मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा यह बजट विकसित भारत 2047 के लिए रोड मैप है।

गोंडा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 के लिए रोड मैप है।
वित्त वर्ष 2025 26 का केंद्रीय बजट विकसित भारत की गति निर्धारित करने का लक्ष्य रखता है। यह बजट स्वीकार करता है कि किसी देश की शक्ति उसकी भूमि में नहीं बल्कि उसके लोगों में होती है। यह बजट मोदी सरकार की सबका साथ सबका विकास के प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित करती है।
केंद्रीय बजट चार प्रमुख इंजनों द्वारा संचालित है- ग्रामीण समृद्धि के लिए कृषि, उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और नवाचार के लिए निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा आर्थिक प्रगति के लिए निर्यात।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग पर बोझ को कम करने के मार्ग को जारी रखा है और शून्य कर श्रेणी को मौजूदा 7 लाख से बढ़कर 12 लाख कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पिछले दशक में मोदी सरकार के भारतीय विकास एजेंडे के केंद्र में किसान रहे हैं।अन्नदाता शक्ति को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है।
किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर लिए जाने वाले ऋण की सीमा को तीन लाख से बढ़कर 5 लाख कर दी जाएगी। यूरिया की आपूर्ति को और मजबूत करने के लिए असम के नाम रूप में 12.5 लाख में मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण सरकारी माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केदो को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ की लागत से एआई फॉर एजुकेशन उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा एवं अगले 5 वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेज में 75000 नई सीटे जोड़ी जाएंगी।
प्रधानमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सरकार IIT एवं IISC में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10000 फेलोशिप प्रदान करेगी।
उन्होंने आगे बताया कि 2018 से अब तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15 करोड़ परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी जा चुकी है यह संख्या भारत की ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा कर करती है।
100% कवरेज प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है और इसके लिए बजट आवंटन को भी बढ़ाया गया है।
एमएसएमई क्षेत्र की अपार क्षमता को देखते हुए इसमें मोदी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डबल इंजन सरकार का दूसरा स्तंभ माना है। इसमें निवेश और टर्नओवर की सीमाओं को क्रमशः ढाई गुना और दोगुना बढ़ाया जाएगा। स्टार्टअप की गारंटी को 10 करोड़ से बढ़कर 20 करोड रुपए किया जाएगा और ₹500000 की क्रेडिट लिमिट के साथ कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विकसित भारत की न्यू रखने के लिए दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और पूंजीगत व्यय को अपनी प्राथमिकता बनाया है। इसके अंतर्गत इस बजट में राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्ष की ब्याज मुक्त ऋण सहायता के रूप में डेढ़ लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि मोदी सरकार ने भारतीय शेरों को पुनर कल्पित भारत के केंद्र के रूप में प्राथमिकता दी है शहरी गरीबों और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है इस योजना का उद्देश्य शहरी श्रमिकों की आई और जीवन स्तर में सुधार करना है। पीएम सुनिधि योजना की सफलता को देखते हुए इसे और सशक्त बनाया जाएगा।
इस बजट में निर्यात दक्षता बढ़ाने और परिवहन में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हवाई माल बड़ा और गोदाम सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा है सरकार सुशासन के माध्यम से नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और उनके महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
इसके अतिरिक्त मोदी सरकार जन्म विश्वास अधिनियम 2.0 पेश करेगी इसके अंतर्गत सबसे अधिक विधायी प्रावधानों में अपराध को गैर अपराधी करण किया जाएगा। इसका उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाना और नागरिकों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना है। प्रेस वार्ता एवं संगोष्ठी मे भाजपा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप, विधायक प्रेम नारायण पाण्डेय, प्रभात कुमार वर्मा, केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राजा भईया के प्रतिनिधि राजेश सिंह, खरगुपुर चेयरमैन प्रतिनिधि राजीव रस्तोगी, ब्लॉक प्रमुख कटरा बाजार भवानी भीख शुक्ला, व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र आर्या, के के श्रीवास्तव, अधिवक्ता बसंत शुक्ला, मुकेश धन्यकनी, आशीष त्रिपाठी,दीपक अग्रवाल,दीपक गुप्ता, विद्याभूषण द्विवेदी, नन्द किशोर,सहित सैकड़ो की संख्या मे व्यापारी, शिक्षक, अधिवक्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहें।