Thursday, November 13, 2025
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राज्यसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल

अमित शाह बोले-वक्फ संशोधन बिल केंद्रीय कानून है, सबको मानना पड़ेगा

नेशनल डेस्क

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन बिल, 2025 को गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने उच्च सदन में इस विधेयक को रखा, जहां लोकसभा की तरह ही इस पर चर्चा होगी और फिर मत विभाजन होगा। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है, और राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून का रूप मिल जाएगा।


वक्फ संपत्तियों का क्या है मामला?
राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए किरन रिजिजू ने कहा कि देश में वक्फ की 8.72 लाख संपत्तियां हैं। उन्होंने बताया कि 2006 में सच्चर कमेटी ने अनुमान लगाया था कि 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से करीब 12,000 करोड़ रुपये की सालाना कमाई होती थी। अब जब संपत्तियां दोगुनी हो चुकी हैं, तो इनसे होने वाली आय का अंदाजा लगाया जा सकता है।

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विपक्ष मुस्लिम समुदाय को डरा रहा-अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे वक्फ कानून को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के लिए यह डर फैला रहे हैं कि यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों में हस्तक्षेप करेगा। अमित शाह ने कहा, “एक विपक्षी नेता ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय इस कानून को नहीं मानेगा। यह क्या धमकी है? यह भारत सरकार का कानून है, सबको इसे मानना होगा।“

वक्फ संपत्तियों पर सख्त नियम क्यों?
गृह मंत्री ने कहा कि यह कानून उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए लाया जा रहा है, जो वक्फ की जमीनों को औने-पौने दाम पर सौ साल के लिए किराए पर दे रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि “वक्फ संपत्तियों को बेचने या भ्रष्टाचार करने वालों को बाहर निकालने के लिए यह कानून जरूरी है।“

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क्या होगा आगे?
राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आधिकारिक कानून बना दिया जाएगा। इसके बाद देशभर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग में बदलाव देखने को मिल सकता है।
बिल के राजनीतिक असर
इस विधेयक पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव तेज हो गया है। विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों में दखल बता रहा है, जबकि सरकार इसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जरूरत के रूप में देख रही है। अब देखना यह होगा कि राज्यसभा में यह विधेयक कितने समर्थन के साथ पारित होता है।

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