कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया स्थगित
प्रदेश भर में जारी रहेगा व्यापक विरोध प्रदर्शन, अभियंताओं ने वीसी का किया बहिष्कार
प्रादेशिक डेस्क
लखनऊ। ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण के प्रयासों के खिलाफ बिजली हड़ताल को लेकर प्रदेश की सड़कों पर गरमी बढ़ती जा रही है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स ने 29 मई को देशभर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि बिजली कर्मचारियों ने भीषण गर्मी में आम जनता की परेशानी को देखते हुए अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन चेतावनी दी गई है कि यदि निजीकरण की ओर कोई कदम उठाया गया तो बिना किसी नोटिस के सीधी कार्रवाई की जाएगी।
बिजली हड़ताल स्थगित, मगर आंदोलन जारी रहेगा
बिजली हड़ताल को लेकर सोमवार को लखनऊ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश की बैठक हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि 181 दिन से जारी आंदोलन के दबाव में अब तक पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण नहीं हो सका है। इसलिए 29 मई से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सभी जनपदों और परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे।
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निजीकरण की स्थिति में उग्र होगा आंदोलन
संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार या प्रबंधन पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण हेतु कोई भी टेंडर जारी करता है, तो बिना किसी नोटिस के राज्यभर के बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता सीधी कार्यवाही करेंगे। इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी पॉवर कारपोरेशन प्रबंधन की होगी।
चेयरमैन पर भड़के कर्मचारी, वीसी का बहिष्कार
बिजली हड़ताल की आग में घी तब पड़ा जब पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन ने एक धमकी भरा बयान जारी किया। इसके विरोध में प्रदेशभर के अभियंताओं ने उनकी बुलाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग का पूर्ण बहिष्कार किया। बैठक से बहिष्कार के बाद चेयरमैन ने कर्मचारियों को वेतन कटौती और वेतनमान रोकने की धमकी दी, जिससे और ज्यादा औद्योगिक अशांति फैल गई है।
29 मई को होगा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन
नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उत्तर प्रदेश में बिजली हड़ताल स्थगित करने का स्वागत करते हुए कहा कि यदि यूपी सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की तो देशभर के 27 लाख बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। इसी क्रम में 29 मई को पूरे देश के जनपदों और परियोजनाओं पर निजीकरण विरोधी विरोध प्रदर्शन होंगे।
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उपभोक्ताओं को राहत, आवश्यक सेवाएं बहाल
बिजली हड़ताल के बावजूद संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि उपभोक्ताओं को कोई असुविधा नहीं होगी। अस्पताल, रेलवे, पेयजल जैसी सेवाएं पूरी तरह बहाल रहेंगी, लेकिन पॉवर कारपोरेशन चेयरमैन की बैठकों और आदेशों का बहिष्कार जारी रहेगा। समिति ने आरोप लगाया कि चेयरमैन छह माह से हड़ताल का वातावरण बनाकर शासन को गुमराह कर रहे हैं।
प्रदेशभर में हुआ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन
आज प्रदेश के कई जिलों जैसे वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, मथुरा, झांसी, नोएडा, गाजियाबाद, अनपरा, ओबरा आदि में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उनके हाथों में बैनर थे, जिन पर निजीकरण के खिलाफ नारे लिखे थे। इससे स्पष्ट है कि बिजली हड़ताल स्थगित भले हो गई हो, लेकिन कर्मचारियों का आक्रोश कम नहीं हुआ है।
संघर्ष समिति का स्पष्ट संदेश
संघर्ष समिति ने चेयरमैन पर आरोप लगाया है कि वे बिजली हड़ताल की कोई नोटिस न होने के बावजूद बार-बार विभागों को अलर्ट कर रहे हैं। यदि उन्होंने वेतनमान से छेड़छाड़ की, तो तीखी प्रतिक्रिया होगी। समिति ने कहा है कि निजीकरण रोकने के लिए हर संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाएगा।
अभी बुझी नहीं है चिनगारी
बिजली हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर कर्मचारियों ने सामान्य जनता को राहत जरूर दी है, लेकिन आंदोलन की चिंगारी अभी बुझी नहीं है। यदि सरकार ने निजीकरण को लेकर कोई और कदम बढ़ाया तो यह चिंगारी ज्वाला बन सकती है। ऐसे में अब सारा दारोमदार सरकार और पॉवर कारपोरेशन के फैसलों पर टिका है।
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