संवाददाता
गोंडा। ग्राम पंचायत पहाड़ापुर प्रकरण में जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा दिखाई गई त्वरित और कठोर कार्रवाई ने प्रशासनिक पारदर्शिता की एक मिसाल कायम की है। ग्राम पंचायत में सार्वजनिक खड़ंजा उखाड़े जाने के विवाद के बाद जिलाधिकारी ने तुरंत हस्तक्षेप कर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी विवेकानंद को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि ग्राम पंचायत पहाड़ापुर जैसी पंचायतों में भ्रष्टाचार और साजिश की कोई जगह नहीं है।
ग्राम पंचायत पहाड़ापुर के निवासी शारदा प्रसाद शुक्ल ने एक शिकायती पत्र के माध्यम से आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की मिलीभगत से उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। शिकायत की जांच के दौरान जब सच्चाई सामने आई तो ग्राम पंचायत पहाड़ापुर के विवाद में पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए डीएम ने न केवल त्वरित कार्रवाई की बल्कि दोषी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
चौपाल में उठी आवाज ने बचाई इज्जत
दिनांक 14 जून 2025 को ग्राम पंचायत पहाड़ापुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित चौपाल में यह मामला सामने आया था। चौपाल में यह मुद्दा उठने पर डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत पहाड़ापुर में खड़ंजा उखाड़े जाने पर प्राथमिकी थाना कटरा बाजार में दर्ज कराई गई। बाद में जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता को झूठे आरोप में फंसाने की साजिश रची गई थी। प्रभारी निरीक्षक की रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हुआ कि ग्राम पंचायत पहाड़ापुर में इंटरलॉकिंग कार्य को शिकायतकर्ता द्वारा नुकसान पहुंचाने का आरोप तथ्यहीन था।
वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश
जिला विकास अधिकारी सुशील श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम पंचायत के इस विवाद में ग्राम विकास अधिकारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी भ्रामक सूचना देकर गुमराह करने का प्रयास किया। डीएम ने इस पूरे प्रकरण को ‘सर्वथा खेदजनक एवं अस्वीकार्य’ बताया और दोषी के खिलाफ सख्त कदम उठाए।
ग्राम पंचायत पहाड़ापुर प्रकरण में यह कार्रवाई बताती है कि प्रशासन जन शिकायतों को गंभीरता से ले रहा है। त्वरित जांच, दोषियों की पहचान और तत्काल निलंबन ने साफ कर दिया है कि ग्राम पंचायत पहाड़ापुर जैसी घटनाओं में अब अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा। इस कदम से आम जनता में विश्वास बढ़ा है और भ्रष्ट तंत्र को सख्त संदेश गया है।
डीएम की कार्रवाई से ग्रामीणों में राहत
डीएम द्वारा ग्राम पंचायत पहाड़ापुर में की गई इस पारदर्शी कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अब गांव में यह संदेश फैल गया है कि ग्राम पंचायत पहाड़ापुर के नागरिकों की आवाज को दबाना आसान नहीं। जनता को भरोसा है कि अगर ग्राम पंचायत पहाड़ापुर में कोई अन्याय होगा तो प्रशासन तत्परता से कदम उठाएगा।
ग्राम पंचायत पहाड़ापुर प्रकरण का यह उदाहरण भविष्य में अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी एक चेतावनी है। पारदर्शिता और जवाबदेही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने दिखा दिया कि ग्राम पंचायत पहाड़ापुर में पारदर्शिता की जीत हुई है और सच्चाई को दबाना असंभव है।
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