बाढ़ की तैयारियों पर DM ने कसी नकेल
नेहा शर्मा ने कहा कि बाढ़ की तैयारियों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं
कलेक्ट्रेट में बुधवार को आयोजित जिला स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में बाढ़ की तैयारियों पर हुई विस्तार से चर्चा
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। बाढ़ की तैयारियों को लेकर इस बार किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सख्त संदेश के साथ जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में स्पष्ट कर दिया कि बाढ़ की तैयारियां हर स्तर पर समय से पहले पूरी होनी चाहिए। बैठक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए।
बैठक की शुरुआत में ही जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में हर साल बाढ़ की विभीषिका सैकड़ों लोगों को प्रभावित करती है, और अगर बाढ़ की तैयारियों पर समय से चर्चा हो जाए तो नुकसान कम होता है। उन्होंने पशुओं के चारे, शुद्ध पेयजल, विद्युत आपूर्ति, दवाइयों, राशन, बच्चों के आवागमन और अन्य सुविधाओं पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए।
बाढ़ की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई, आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था और विद्यालयों में सुरक्षा मानकों को समय से देख लिया जाए। यह सब कुछ बाढ़ से पहले पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेताया कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी।
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जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी बाढ़ की तैयारियों पर युद्ध स्तर पर जुट जाएं। तैयारियां केवल कागजों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि जमीनी हकीकत में दिखनी चाहिए। उन्होंने एक्सईएन बाढ़ खंड को निर्देशित किया कि संवेदनशील इलाकों की सूची बनाकर वहां तटबंधों की स्थिति की तत्काल समीक्षा कर ली जाए। यदि कहीं भी मरम्मत की आवश्यकता हो, तो उसे तुरंत पूरा किया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने हीट वेव यानी लू से बचाव की तैयारियों पर भी जोर दिया। उन्होंने नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया कि भीषण गर्मी को देखते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल और छांव की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सार्वजनिक नलों को ठीक कराया जाए और जल टैंकरों की भी जरूरत पड़े तो मुहैया कराए जाएं। उपस्थित अधिकारियों से जिलाधिकारी ने बारी-बारी से विभागवार बाढ़ की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाढ़ की तैयारियों के तहत सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करना होगा। अगर कोई विभाग सहयोग नहीं करता है, तो वह पूरी व्यवस्था को बाधित कर सकता है।
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बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी संवेदनशील गांवों और बस्तियों की सूची तैयार कर वहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना पहले से ही बना ली जाए। राहत शिविरों की सूची और व्यवस्थाओं का रिहर्सल भी आवश्यक है, ताकि किसी आपात स्थिति में तत्परता से कार्य हो सके। आपदा प्रबंधन अधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों की सूची अद्यतन कर ली गई है और राहत कार्यों की रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के समय हर गांव में कंट्रोल रूम स्तर की व्यवस्था की जाएगी।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि पिछले वर्ष किन कारणों से राहत पहुंचाने में देरी हुई थी और इस बार उन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा। बाढ़ की तैयारियों में आई पिछली कमियों को सबक के तौर पर लेते हुए इस बार अधिक ठोस योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, एडीएम आलोक कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. रश्मि वर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज मौर्य, उपजिलाधिकारी कर्नलगंज, तरबगंज और मनकापुर के एसडीएम, सीओ, नगर पालिका के ईओ, विद्युत विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।
गौरतलब है कि गोंडा जिला उत्तर प्रदेश के उन संवेदनशील जिलों में शामिल है जहां हर साल बाढ़ से व्यापक नुकसान होता है। प्रशासन इस बार किसी भी चूक से बचते हुए हर आवश्यक पहलू पर कार्य करने की बात कह रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होगी, यह आने वाला समय बताएगा।
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