पात्र उद्यमी को ऋण न देने वाले बैंकर्स के खिलाफ होगी कार्रवाई
आयुक्त ने बैठक में दी चेतावनी, कहा-लघु उद्योग को मिले मजबूती से बढ़ावा
संवाददाता
गोंडा। उद्यमी शब्द अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रति गंभीरता की मांग भी बन चुका है। देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि उद्यमी हित की योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) वित्त पोषण योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। आयुक्त ने कहा कि कुटीर एवं लघु उद्योग को मजबूती से प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उद्यमियों को सरकारी योजनाओं का लाभ हर हाल में मिले। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी उद्यमी के आवेदन को बिना ठोस कारण के निरस्त करना एक गंभीर चूक मानी जाएगी।
उद्यमी को मिले योजनाओं का लाभ
आयुक्त ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि उद्यमी हितैषी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करें। योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र उद्यमियों तक सीधा लाभ पहुंचाएं। उन्होंने बैंकों की सुस्त कार्यशैली पर भी नाराजगी जाहिर की और अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देश दिया कि वे सभी बैंक शाखाओं से समन्वय स्थापित कर लक्ष्य के अनुरूप समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करें। विशेष रूप से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा में खुलासा हुआ कि 513 के लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों ने मात्र 24 आवेदन स्वीकृत किए हैं और केवल 9 उद्यमियों को लाभ दिया गया है। यह स्थिति अत्यंत निराशाजनक मानी गई।
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उद्यमी विकास के लिए होगा लगातार मूल्यांकन
बैठक में आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अब उद्यमी योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा होगी। संबंधित अधिकारी और बैंकर्स शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की सूचना नियमित रूप से आयुक्त कार्यालय को देंगे। अपर मंडलायुक्त कमलेश चंद्र की उपस्थिति में आयोजित इस समीक्षा बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त उद्योग व स्थानीय उद्यमी भी शामिल हुए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि योजनाओं की ऑनलाइन और ऑफलाइन मोनिटरिंग होगी ताकि उद्यमियों को वास्तविक लाभ मिल सके।
उद्यमी नीति के तहत सरकार की नई सख्ती
आयुक्त ने जोर देते हुए कहा कि अब किसी भी योजना में उद्यमी को वंचित नहीं रखा जा सकता। पात्रता की पुष्टि होने पर तत्काल लाभ मिले और जो अधिकारी कार्य में शिथिलता बरतें, उनकी जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कुटीर और लघु उद्योग क्षेत्र न केवल उद्यमी सशक्तिकरण का आधार हैं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जिन्हें संजीवनी देने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अनिवार्य है।
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