पहलगाम हमला के बाद केंद्र का कड़ा एक्शन
सीसीएस की बैठक में पहलगाम हमला पर चर्चा, लिए 5 सख्त फैसले
पहलगाम हमला पर चर्चा के लिए सरकार ने कल बुलाई है सर्वदलीय बैठक
नेशनल डेस्क
नई दिल्ली। पहलगाम हमला के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की अहम बैठक के बाद सरकार ने पांच बड़े फैसले लिए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, कैबिनेट सचिव और रक्षा सचिव मौजूद रहे।
पहलगाम हमला में आतंकियों ने स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल कर पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में मारे गए लोगों में भारत के विभिन्न राज्यों (उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा) के पर्यटकों के साथ-साथ यूएई और नेपाल के दो विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। खुफिया सूत्रों ने बताया कि हमले का मास्टर माइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद हो सकता है।
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बता दें कि सीसीएस देश की सर्वोच्च सुरक्षा समिति है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नीतिगत फैसले लेती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकेत दिया है कि पहलगाम हमला के पीछे सक्रिय ताकतों को करारा जवाब दिया जाएगा, जिसे पाकिस्तान की ओर इशारा माना जा रहा है। सीसीएस बैठक में पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर अलग-थलग करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी आतंकवाद-समर्थक नीतियों को उजागर करने की रणनीति पर चर्चा की गई।
पहलगाम हमला के अलावा जम्मू-कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षाबलों की तैनाती, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और पर्यटक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, सीसीएस बैठक के बाद सरकार विपक्ष को भरोसे में लेने के लिए गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, ताकि इस संकट पर राष्ट्रीय एकजुटता प्रदर्शित की जा सके।
पहलगाम हमला पर चर्चा के लिए बुलाई गई इस बैठक में केंद्र सरकार ने पांच बड़े फैसले लिए। सरकार ने निर्णय लिया है कि 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 01 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।
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पहलगाम हमला पर चर्चा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में तय किया गया कि पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाएगा। एसवीईएस वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।
नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को भारत वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा। उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसे 01 मई 2025 तक और कम किया जाएगा।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। बैठक खत्म होने का बाद पीएम मोदी ने कहा कि आंतकवादी हमले के बाद अहम बैठक की। बता दें कि सीसीएस की बैठक करीब ढाई घंटे तक चली। मीटिंग में अमित शाह पहलगाम हमले की जानकारी शेयर कर रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई सवाल पूछे, जिसका जवाब अमित शाह ने दिया।
पहलगाम हमला से सम्बंधित बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक अहम बैठक की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने रक्षा मंत्री को पहलगाम और पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों को अलर्ट कर दिया गया है और आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान जारी है।
पाक पीएम ने बुलाई एनएससी की मीटिंग
पहलगाम हमला के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) की बैठक हुई थी। इसी के जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से ये मीटिंग बुलाई गई है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “भारत सरकार की ओर से आज शाम जारी किए गए बयान का जवाब देने के लिए गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई है।“
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