मोरवा विस्थापन : जल्द ही मिट जाएगा इस शहर का नामोनिशान!

मोरवा विस्थापन की आड़ में उजड़ेंगे दर्जनों स्कूल, अस्पताल और धर्मस्थल, एक तिहाई बचेगा सिंगरौली कस्बा

राज्य डेस्क

भोपाल। मोरवा विस्थापन अब केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एशिया के सबसे बड़े नगरीय विस्थापन का नाम बन चुका है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित ऐतिहासिक शहर सिंगरौली अब कोयले की भूख का शिकार होने वाला है। कोल इंडिया की इकाई नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) अपनी जयंत परियोजना के विस्तार के लिए मोरवा क्षेत्र के 927 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने जा रही है। इसके कारण मोरवा विस्थापन की चपेट में करीब 30 हजार परिवार आ जाएंगे।

इस विस्थापन के चलते 22 हजार से अधिक इमारतें ध्वस्त की जाएंगी। इनमें शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं, मंदिर, मस्जिद, दुकानें और आवास सभी शामिल हैं। 40 से 60 वर्षों से बसे लोग, जिनका सिंगरौली में योगदान रहा है, अब विस्थापन के भय में जी रहे हैं।

मोरवा विस्थापन से होंगे ये मुख्य नुकसान

4 बड़े कॉलेज और 20 से अधिक प्रमुख स्कूल तोड़ दिए जाएंगे। बड़े अस्पताल और सैकड़ों क्लीनिक उजड़ जाएंगे। हजारों दुकानदारों की आजीविका पर खतरा मंडराएगा। करीब 1 लाख से अधिक आबादी को अपने घर छोड़ने होंगे।

एनसीएल की परियोजना, लेकिन कीमत चुकाएगा मोरवा

मोरवा विस्थापन की जड़ें एनसीएल की उस परियोजना से जुड़ी हैं, जो जयंत कोल परियोजना के विस्तार से संबंधित है। एनसीएल को यहां से 800 मिलियन टन कोयला निकालना है, जिसके लिए भू-अधिग्रहण जरूरी बताया गया है। इसके लिए फरवरी 2023 में कोल बियरिंग एरिया एक्ट की धारा-9 के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई। भूमि, मकान, दुकान और अन्य परिसंपत्तियों की नाप-जोख जारी है।

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आंकड़ों में मोरवा विस्थापन का प्रभाव

कुल अधिग्रहण योग्य भूमि: 927 हेक्टेयर
अनुमानित विस्थापित परिवार: 30,000
ध्वस्त की जाने वाली इमारतें: 22,000+
खर्च अनुमान: 30,000 करोड़ रुपये

एक तिहाई ही रह जाएगा सिंगरौली शहर
मोरवा विस्थापन के बाद सिंगरौली नगर निगम का एक तिहाई हिस्सा ही बचेगा। इस अधिग्रहण में निगम के 11 वार्ड सीधे प्रभावित होंगे, जिनमें प्रमुख बाजार, आवासीय क्षेत्र और एनसीएल का मुख्यालय भी शामिल है। जयंत परियोजना को हर वर्ष 30 मिलियन टन कोयला उत्पादन करना होता है, जिसे अगले तीन वर्षों में 35 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

मोरवा विस्थापन से कौन-कौन प्रभावित?

आम नागरिक: लगभग 1 लाख आबादी
छात्र: स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले हजारों छात्र
व्यवसायी: 5000 से अधिक दुकानदार
धार्मिक संस्थान: मंदिर, मस्जिद सहित अन्य स्थल
स्वास्थ्य सेवाएं: अस्पताल, दवाखाने, निजी क्लीनिक

एनसीएल का दावा: बेहतर पुनर्वास मिलेगा

एनसीएल के जनसंपर्क अधिकारी रामविजय सिंह के अनुसार, मोरवा विस्थापन को लेकर उच्चस्तरीय पुनर्वास योजना बनाई जा रही है। प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक जमीन, मकान और मुआवजा देने की प्रक्रिया पारदर्शी और जनकल्याणकारी होगी।

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मोरवा विस्थापन पर क्या बोले लोग?

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वर्षों पहले उन्होंने अपना घर बसाया था। अब यदि उन्हें हटाया जाता है तो पहले पूरी पुनर्वास योजना की जानकारी दी जाए और स्थानांतरण से पहले हर परिवार को स्पष्ट विकल्प मिलें।

विस्थापन पर असमंजस, समय सीमा तय नहीं

मोरवा विस्थापन की प्रक्रिया भले ही शुरू हो चुकी हो, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट डेडलाइन तय नहीं हुई है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना की प्रक्रिया में अभी 1.5 से 2 वर्ष का समय लग सकता है। यह कोल इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा परियोजना विस्थापन माना जा रहा है।

सभी पहलुओं पर करना होगा विचार

मोरवा विस्थापन केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि हजारों सपनों, यादों और जिंदगियों का पलायन है। यह निर्णय कोयले के लिए शहर छोड़ने जैसा है। यदि समय रहते जनहित और पर्यावरण के पहलुओं पर विचार नहीं किया गया तो यह विस्थापन भावी पीढ़ियों के लिए उदाहरण नहीं, चेतावनी बन जाएगा।

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