लचर व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार
लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाए-मंडलायुक्त
संवाददाता
गोंडा। मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने शुक्रवार को देवीपाटन मंडल में स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती स्थिति को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आयुक्त सभागार में आयोजित मंडलीय स्वास्थ्य विभाग समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभागीय लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि सुधार नहीं हुआ, तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय है।
गोंडा, बहराइच बलरामपुर व श्रावस्ती जनपदों की स्वास्थ्य व्यवस्था की वित्तीय और भौतिक प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कई योजनाओं की खराब प्रगति पर चिंता जताई। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, टीकाकरण कार्यक्रम, शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम सहित लगभग दो दर्जन से अधिक योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मौजूदा हालात ‘स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में गहरे असंतुलन’ को दर्शाते हैं।
संस्थागत प्रसव और टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश
मंडलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ‘वीएचएनडी’ (टपससंहम भ्मंसजी छनजतपजपवद क्ंल) सत्रों में एएनएम व स्वास्थ्य कर्मचारियों की पूरी उपस्थिति सुनिश्चित हो, और सत्र के दौरान गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सभी अनिवार्य टीके समय से उपलब्ध कराए जाएं।
मंडलायुक्त ने डिप्थीरिया, बीसीजी, पोलियो, खसरा, रूबेला जैसी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और चेताया कि इस दिशा में शिथिलता जन स्वास्थ्य के लिए खतरा है। स्वास्थ्य विभाग की जमीनी हकीकत को सुधारने के लिए मंडलायुक्त ने एमओआईसी को निर्देशित किया कि वे आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं के कार्यों की नियमित निगरानी करें। निष्क्रिय पाए जाने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने कहा कि ‘समय पर उपस्थिति और सेवा की गुणवत्ता’ ही विभागीय मूल्यांकन का आधार बनेगा।
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बाल स्वास्थ्य और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपेक्षा पर नाराजगी
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा पर मंडलायुक्त ने कहा कि स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग रुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए स्कूलों से समन्वय कर हेल्थ टीमों को सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि ‘बाल रोगियों की पहचान और समय से उपचार’ राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही से सरकार की मंशा को धक्का पहुंचता है।
मंडलायुक्त ने ‘जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा’, ‘बाल स्वास्थ्य पोषण माह’, ‘संचारी रोग नियंत्रण अभियान’ और ‘दस्तक अभियान’ जैसे विशेष अभियानों में स्वास्थ्य विभाग की धीमी तैयारी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केवल खानापूर्ति से इन अभियानों का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए बहु-विभागीय समन्वय, जन जागरूकता और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए।
एम्बुलेंस सेवाओं और आपात स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार की जरूरत
गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जिलों में एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए मंडलायुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए कि समयबद्ध सेवा और वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि 102, 108 जैसी आपात सेवाएं लोगों की जिंदगी से जुड़ी हैं और इनमें जरा सी भी लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है। मंडलायुक्त ने कहा कि अब हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। समीक्षा केवल ‘कागजों की खानापूर्ति’ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि फील्ड पर कार्य की सत्यता की जांच भी की जाएगी। उन्होंने संकेत दिए कि आगे से जिला स्तरीय अधिकारियों की भी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय किया जाएगा।
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बैठक में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन, संयुक्त विकास आयुक्त, मंडलीय स्वास्थ्य अधिकारी, तीनों जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) और स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के अंत में मंडलायुक्त ने कहा कि यदि अगली समीक्षा तक सुधार नहीं दिखा, तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाब देना होगा।
गोंडा मंडल में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक में जो तस्वीर सामने आई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। योजनाएं तो हैं, संसाधन भी हैं, लेकिन क्रियान्वयन की कमजोरी और कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता पूरे तंत्र पर भारी पड़ रही है। मंडलायुक्त की चेतावनी ने साफ कर दिया है कि अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार या फिर कार्रवाई, इन दो ही विकल्पों में से एक चुना जाएगा।
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