धरातल स्तर से समस्याएं सुलझाने के लिए ग्राम चौपाल-3 शुरू
मंगलवार को कई ग्राम पंचायतों में पहुंचकर डीएम ने सुनी जनसमस्याएं
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। ग्राम चौपाल के माध्यम से ज़िले में मंगलवार को एक ऐतिहासिक और निर्णायक पहल की शुरुआत हुई, जब प्रशासन खुद ग्रामीण चौखट पर दस्तक देने लगा। ग्राम चौपाल 3.0 के तहत जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अगुवाई में पूरे प्रशासनिक अमले ने गाँव-गाँव जाकर जनसुनवाई की। समस्याएं केवल सुनी नहीं गईं, बल्कि उन्हीं क्षणों में समाधान भी प्रस्तुत किए गए।
ग्राम चौपाल ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब ग्रामीण विकास की कहानियां कागज़ों में नहीं, ज़मीन पर लिखी जाएंगी। ग्राम चौपाल नामक इस कार्यक्रम ने गोंडा को न केवल प्रशासनिक नवाचार की दिशा में खड़ा किया है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली की नींव रखी है जिसमें जनता और शासन के बीच दूरी खत्म होती दिख रही है।
ग्राम चौपाल में शिकायतें दर्ज नहीं, समाधान तय हुए
ग्राम चौपाल की शुरुआत जिलाधिकारी ने पूरी तैयारी और रणनीतिक सोच के साथ की। प्ळत्ै, समाधान दिवस और जनता दर्शन जैसे प्लेटफार्म से प्राप्त पुरानी शिकायतों का गहन विश्लेषण कर चिन्हित ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। यह एक सांकेतिक नहीं, बल्कि ठोस और कार्रवाई योग्य निर्णय था, जो ग्रामीणों को केवल आश्वासन नहीं, वास्तविक समाधान देने की मंशा से प्रेरित था।
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पथवलिया पिपरा पदुम से दत्तनगर विशेन तक पहुंचा काफिला
ग्राम चौपाल का पहला चरण विकास खंड झंझरी, रुपईडीह और पण्डरी कृपाल की पाँच ग्राम पंचायतों पथवलिया पिपरा पदुम, उमरा, पुरैनिया, उमरा और दत्तनगर विशेन में आयोजित हुआ। जिलाधिकारी ने इन गाँवों में पहुंचकर नाली निर्माण, बिजली आपूर्ति, राशन वितरण, भूमि विवाद, शौचालय निर्माण, और संपर्क मार्गों की स्थिति पर प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया। हर शिकायत को गंभीरता से लिया गया और वहीं मौके पर निर्णय लेकर कार्यवाही शुरू की गई। इसी प्रक्रिया ने ग्राम चौपाल को अन्य औपचारिक जनसुनवाई से अलग बनाते हुए इसे एक परिणामदायक मंच बना दिया।
अवैध निर्माण पर डीएम की सख्ती
ग्राम पंचायत उमरा में सरकारी भूमि पर बने अवैध शौचालयों की शिकायत मिलते ही डीएम ने नायब तहसीलदार को तत्काल निर्माण हटवाने के निर्देश दिए। यह कार्रवाई न केवल त्वरित थी, बल्कि प्रशासन की निष्पक्षता और दृढ़ इच्छाशक्ति को भी दर्शाती है।
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बिजली की समस्या पर स्पष्ट चेतावनी
ग्राम चौपाल में पुरैनिया ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने शिकायत की कि उन्हें दिन में केवल चार से पांच घंटे ही बिजली मिलती है। ग्राम चौपाल के मंच से ही जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को साफ निर्देश दिया कि यदि आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ, तो विभागीय कार्रवाई तय होगी।
समस्याओं की गहराई में जाकर समाधान
ग्राम चौपाल 3.0 में केवल सुनवाई नहीं हुई, बल्कि समाधान की गुणवत्ता और स्थायित्व की परख भी की गई। जिलाधिकारी स्वयं हर समाधान को सत्यापित करने में लगी थीं कि वह दीर्घकालिक है या नहीं। यह स्पष्ट संकेत था कि यह चौपाल एक ‘लिप सर्विस’ नहीं, बल्कि एक गंभीर प्रशासनिक दायित्व का विस्तार है।
अधिकारियों की फील्ड मौजूदगी ने दिलाया भरोसा
ग्राम चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश, परियोजना निदेशक चंद्रशेखर, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार सहित सभी ज़िम्मेदार अधिकारी न केवल उपस्थित रहे, बल्कि समस्याओं का विश्लेषण और तत्काल निस्तारण भी किया। इस प्रकार ग्राम चौपाल प्रशासन और जनता के बीच एक सेतु के रूप में सामने आई है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि शासन अब दफ्तरों से नहीं, धरातल से चलेगा।
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