डीएम ने मृत बताकर पेंशन रोकने वाले कर्मी को दी चेतावनी

तत्काल पेंशन बहाल करने व जिम्मेदार कर्मी पर कार्रवाई हेतु डीएम का निर्देश

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। डीएम नेहा शर्मा ने जनकल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही को लेकर सख्त कार्रवाई की है। वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी को मृत घोषित कर पेंशन बंद कराने के मामले में डीएम ने तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी की परिनिंदा करते हुए उन्हें चेतावनी दी है और लाभार्थी की पेंशन बहाल करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने बताया कि मामला विकास खण्ड मनकापुर के ग्राम वीरपुर की वृद्धा श्रीमती धनपता पत्नी श्री राममिलन से जुड़ा है। सत्यापन के दौरान ग्राम विकास अधिकारी अमिता यादव ने बिना सही जांच के वृद्धा को मृत घोषित कर दिया, जिससे उनकी पेंशन बंद हो गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वृद्धा जीवित है और सत्यापन में घोर लापरवाही की गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने अमिता यादव की परिनिंदा करते हुए उन्हें भविष्य के लिए चेतावनी दी है कि सत्यापन कार्य पूरी जिम्मेदारी और सावधानी से करें।

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डीएम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को आदेश दिया है कि वृद्धा की पेंशन तत्काल बहाल कर बकाया धनराशि उनके खाते में भेजी जाए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

मनरेगा में अनियमितता पर होगी कार्रवाई-डीएम
मनरेगा कार्यों में अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम नेहा शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्लॉक मुजेहना की ग्राम पंचायत मूसापुर में पक्की सड़क से मनोरमा नदी तक कराए जा रहे मिट्टी पटाई कार्य में गड़बड़ी पाए जाने पर डीएम ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि कार्य एवं मापी में भारी अंतर है। फोटो अपलोडिंग में भी अनियमितता मिली है। इस मामले में डीएम ने ब्लॉक के संबंधित एपीओ (अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी) के खिलाफ लिखित चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने रोजगार सेवकों के कार्यों की निगरानी और गाइड लाइंस के कड़ाई से अनुपालन के लिए जिला मनरेगा समन्वयक को सख्त निर्देश दिए हैं।

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जांच के लिए तकनीकी टीम गठित
डीएम नेहा शर्मा गड़बड़ी की गहराई से जांच के लिए ने दो सदस्यीय तकनीकी टीम का गठन किया है। इस टीम में उपायुक्त उद्योग गोंडा और अधिशासी अभियंता नलकूप खंड गोंडा को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी ने समिति को सात दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। यह मामला विकास खंड मुजेहना की ग्राम पंचायत मूसापुर का है, जहां मनरेगा योजना के तहत पक्की सड़क से मनोरमा नदी तक मिट्टी पटाई का कार्य कराया जा रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि कार्य स्थल पर तकनीकी खामियों का सहारा लेकर फर्जी हाजिरी बनाई गई और एक ही व्यक्ति की फोटो को अलग-अलग स्थानों पर अपलोड कर उपस्थिति दर्शाई गई।

उपायुक्त ने सौंपी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट
डीएम के निर्देश पर उपायुक्त श्रम-रोजगार, महात्मा गांधी नरेगा योजना कार्यालय ने स्थलीय निरीक्षण कर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिलाधिकारी की इस सख्ती से मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। साथ ही प्रशासन की सख्त निगरानी से मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी करने वालों पर लगाम कसने की तैयारी है।

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