लखनऊ(हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले वर्ष 2024 में आम के निर्यात को 12 गुना तक बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके लिए मुख्य सचिव ने उद्यान विभाग को 15 दिन में रोडमैप तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र शनिवार को कृषि एवं औद्यानिक फसलों में निर्यात की संभावनाओं के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोडमैप को तैयार करने में आईसीएआर-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी से तैयारी करेंगे, तभी आम के निर्यात को बढ़ा सकते हैं, इसलिए रोड मैप को अगले 02 महीने के भीतर प्रदेश में अमल में लाना होगा।
उन्होंने कहा कि किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), व्यापारियों और निर्यातकों को गुणवत्ता वाले आम उत्पादन और विपणन में सहायता प्रदान की जाए। इसी प्रकार केला और अन्य फलों के उत्पादन और निर्यात करने लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। मार्केटिंग नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के प्रति कृत संकल्पित है। उत्तर प्रदेश में निर्यात की असीम संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में निर्यात क्षमता को और बढ़ाने की जरूरत है। निर्यात बढ़ने से किसानों की आय कई गुना बढ़ने के साथ ही प्रदेश की जीडीपी में भी वृद्धि होगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कृषि एवं उद्यान से सम्बन्धित सेक्टर के उद्यमियों को बढ़ावा देने का निर्देश
उन्होंने कहा कि कृषि एवं उद्यान से सम्बन्धित सेक्टर के उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाए। किसानों को कृषि की आधुनिकतम तकनीक के बारे जानकारी दी जाए। कैमिकल एवं पेस्टीसाइड्स के स्थान पर जैविक खेती से गुणवत्तायुक्त उत्पादन पर बल दिया जाए। शेल्फ जीवन बढ़ाने तथा रोग व कीट प्रबंधन के लिए जैव-स्मार्ट प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित अन्य नवाचारों व तकनीक को बढ़ावा दिया जाए। किस प्रकार से सभी मानकों को पूरा करते हुए निर्यात को बढ़ाया जा सकता है, इस पर मंथन किया जाए।
इन्नोवा एग्री बायो पार्क उप्र में करेगा निवेश
इन्नोवा एग्री बायो पार्क लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. केसी रवि ने प्रदेश में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की। इस पर मुख्य सचिव ने एकीकृत पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज के भीतर गामा विकिरण सुविधा, मेडिकल डिवाइस पार्क आदि में स्थापित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार की फूड प्रोसेसिंग व एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी काफी आकर्षक हैं। प्रदेश सरकार उन्हें राज्य में निवेश के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों को इन्नोवा एग्री बायो पार्क लिमिटेड को प्रदेश की पॉलिसी के बारे में जानकारी देकर निवेश के लिए एमओयू साइन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कनेक्टिविटी के लिहाज से गत वर्षों में बड़ा सुधार हुआ है। निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं और वाराणसी से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गाे जहाज का परिचालन शुरू हो चुका है। यहां की भूमि उपजाऊ और सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता है।
इससे पूर्व, बैठक में आईसीएआर-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमान खेड़ा-लखनऊ के निदेशक डॉ. टी. दामोदरन तथा इन्नोवा एग्री बाॅयो पार्क लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. केसी रवि द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने बैठक में किसान हितैषी अनुंसधानों के बारे में विस्तार से बताया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, सचिव कृषि राजशेखर, सीईओ इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पीएन द्विवेदी/दिलीप
