लखनऊ (हि.स.)। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभाऱ) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जहां पर आईटीआई के निर्माण कार्य में किसी प्रकार के भूमि-विवाद, अतिक्रमण या अन्य समस्या सामने आ रही है, उसकी जानकारी निदेशक, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी को कराया जाये। जिससे कार्यदायी संस्था की समस्या को समाधान हो सके।
कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि आईटीआई के निर्माण कार्य के लिए वर्तमान में स्वीकृति मानचित्र की निर्धारित ड्राईंग में अपेक्षित आंशिक संशोधन हुआ हैं। इसके आधार पर निर्माण कार्य किए जाने का अनुरोध किया गया है। आईटीआई में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित ड्रॉईंग को लोक निर्माण विभाग से वेट कराये जाने की कार्यवाही निदेशालय के माध्यम से शीघ्र पूरी करायी जाये।
उन्होंने आगे कहा कि टाटा टेक्नालॉजीज लिमिटेड के सहयोग से 150 आईटीआई के उन्नयन के लिए मानकीकृत व्यवस्था की लागत एवं मानचित्र के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं को कार्य आवंटित किए गये हैं। जिसमें ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को 37, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि. को 22, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम को 31, उप्र आवास एवं विकास परिषद को 26, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज को 20 तथा उप्र राज्य निर्माण सहकारी संघ को 14 कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित की गयी है।
शरद/मोहित
