वक्फ कानून पर झारखंड में बवाल, राज्य सरकार का रुख आक्रामक

राज्य में नया वक्फ कानून लागू न होने देने का मंत्री ने दोहराया संकल्प

राज्य डेस्क

रांची। वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर झारखंड में सियासी घमासान और तीखा हो गया है। केंद्र द्वारा पारित इस विवादास्पद कानून के खिलाफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रविवार को मोर्चा खोलते हुए साफ शब्दों में एलान किया कि झारखंड में यह कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने केंद्र सरकार को ‘तानाशाह’ करार देते हुए चेताया कि मुस्लिम समाज की जमीनों को अदाणी-अंबानी जैसे पूंजीपतियों को बेचे जाने की मंशा को किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। डॉ. अंसारी ने एक लिखित बयान जारी कर कहा कि भाजपा सरकार देश के अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगी है, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में यह तुगलकी फरमान सफल नहीं होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि वे मुस्लिम समाज के ‘नकली हितैषी’ बनने का प्रयास बंद करें और उन समुदायों की चिंता करें, जिन्होंने उन्हें वोट दिया है।
वक्फ की जमीन अंबानी-अदाणी को देने की साजिश
मंत्री अंसारी ने कहा कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन का मकसद मुस्लिम समाज की संपत्तियों को छीनकर खास उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा, ‘हम अदाणी और अंबानी को वक्फ बोर्ड की एक इंच जमीन भी नहीं देने देंगे। यह हमारी धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विरासत है, जिसे जबरन छीना नहीं जा सकता।’ उन्होंने चेतावनी दी कि मुस्लिम समाज के अधिकारों में हस्तक्षेप अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए
डॉ. अंसारी ने मोदी सरकार को याद दिलाया कि मुस्लिम समाज न तो भाजपा को वोट देता है और न ही सरकार से कोई विशेष अपेक्षा रखता है। उन्होंने कहा कि मोदी उन वर्गों के विकास की चिंता करें, जिन्होंने उन्हें सत्ता में भेजा है। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, ‘हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हमारे धार्मिक स्थलों और वक्फ की संपत्तियों से दूरी बनाए रखिए, यही हमारे लिए काफी होगा।’
राहुल गांधी के नेतृत्व में आंदोलन की चेतावनी
स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार को किसान आंदोलन की याद दिलाते हुए कहा कि जिस तरह कृषि कानूनों को किसानों ने एकजुट होकर वापस करवाया, उसी तरह वक्फ संशोधन कानून भी रद्द होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कानून के खिलाफ खड़ी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में इसका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने जनता से धैर्य बनाए रखने और एकजुट होकर विरोध करने की अपील की।
राज्य सरकार के सख्त रुख के संकेत
डॉ. अंसारी ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार किसी भी परिस्थिति में इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, ‘हमारे समुदाय की एक-एक इंच जमीन सुरक्षित रहेगी। भाजपा सरकार का यह तुगलकी फरमान झारखंड में नहीं चलने वाला।’

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राजनीतिक दबाव या संवैधानिक टकराव?
झारखंड में विरोध की आग भड़कने के साथ ही यह सवाल भी तेज हो गया है कि क्या राज्य सरकार किसी केंद्रीय कानून को नकार सकती है। संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत केंद्र का कानून राज्यों पर भी लागू होता है, लेकिन राज्यों द्वारा उसे अमल में लाने की प्रक्रिया में अड़चनें पैदा की जा सकती हैं। झारखंड का ताजा रुख इस संवैधानिक टकराव की शुरुआत माना जा रहा है।
आने वाले दिनों में और तेज होगा विरोध
झारखंड में वक्फ कानून को लेकर शुरू हुआ विरोध आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटा रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठन और मुस्लिम समुदाय की संस्थाएं इस कानून के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में इस कानून को लेकर देशव्यापी बहस और सियासी टकराव और तेज होगा।

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