कैबिनेट मंत्री ने अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा देने का लगाया गंभीर आरोप
प्रादेशिक डेस्क
मुजफ्फरनगर। जिले के सदर तहसील में तैनात एसडीएम निकिता शर्मा पर राज्य सरकार के ही एक कैबिनेट मंत्री ने अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया है। लोक निर्माण मंत्री अनिल कुमार ने दावा किया है कि अधिकारी ने भूमि माफियाओं के साथ मिलकर गैरकानूनी गतिविधियों को प्रश्रय दिया है।
मंत्री ने कहा कि यह कार्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का स्पष्ट उल्लंघन है। राज्य सरकार ने इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को मामले की जांच का निर्देश दिया है। फिलहाल जांच जिला स्तर पर चल रही है और रिपोर्ट जल्द सौंपे जाने की संभावना है।
निकिता शर्मा ने आरोपों को बताया निराधार
उधर, एसडीएम निकिता शर्मा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक ‘राजनीतिक साजिश’ करार दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘मुझे अब तक न कोई शिकायत पत्र मिला है और न ही किसी अधिकारी ने मुझसे संपर्क किया है। जनवरी से ही मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिनका कोई आधार नहीं है।’
कौन हैं निकिता शर्मा?
हरियाणा में जन्मी निकिता शर्मा ने दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद वहीं से बीएड किया। उन्होंने 2018 में यूपीपीसीएस परीक्षा में 36वीं रैंक हासिल कर प्रशासनिक सेवा में कदम रखा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया और जुलाई 2023 में उनका स्थानांतरण मुजफ्फरनगर के सदर एसडीएम पद पर हुआ।
पहले भी रही हैं विवादों में
शर्मा इससे पहले मई 2025 में उस वक्त चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया था। हालांकि उस समय भी इस कदम की जहां एक ओर प्रशंसा हुई, वहीं दूसरी ओर कुछ वर्गों ने इसकी आलोचना भी की थी।
इससे पूर्व समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने भी उन पर जन शिकायतों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए एक पत्र जारी किया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। तब भी उनके कामकाज को लेकर ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली पर सवाल उठे थे।
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