चीन ने भले ही बीते दिनों लद्दाख में पैंगोंग लेक पर पिछले साल की स्थिति को बहाल करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब उसने वेस्टर्थ थिएटर कमांड में रॉकेट लॉन्चरों की तैनाती कर दी है। भारतीय सीमा से लगे 17,000 फुट ऊंचे क्षेत्र में चीन की ओर से हथियारों की इस तैनाती ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाने का काम किया है। चीनी सेना के आधिकारिक समाचार पत्र पीएलए डेली में यह जानकारी दी है। अखबार के पहले ही पेज पर बताया गया है कि चीनी सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड की समुद्र तल से 5200 मीटर ऊंचाई पर तैनाती की गई है। अखबार में इस बात का जिक्र किया गया है कि यह तैनाती उइगुर मुस्लिम बहुल राज्य शिनजियांग में की गई है, लेकिन इसकी सटीक लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।
पीएलए डेली के आर्टिकल में बताया गया है कि बर्फीले और ऊंचे पहाड़ों के बीच यह जगह स्थित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए रॉकेट लॉन्चर्स चीन के सघन अभ्यान का हिस्सा हैं। इन्हें चीनी सेना में 2019 में शामिल किया गया था। हॉन्गकॉन्ग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, ‘पीएलए डेली ने इन हथियारों की फायरिंग रेंज के बारे में नहीं बताया है, लेकिन यह जरूर बताया है कि यह सिस्टम लॉन्ग रेंज रॉकेट का है। जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। इन्हें चीनी सेना में 2019 में शामिल किया गया था।’
पीएलए की आर्टिलरी कॉर्प्स में इंस्ट्रक्टर रहे सॉन्ग झोंगपिंग ने कहा कि हथियारों का यह नया सिस्टम लॉन्ग रेंज के रॉकेट लॉन्चर का हो सकता है। यह 12 इंच या उससे बड़े रॉकेट्स को ले जा सकता है। इससे 100 किलोमीटर तक की मार की जा सकती है। सॉन्ग ने कहा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल के जरिए ही भारत को टारगेट किया जा सकता है। भारत ने भी अपनी सीमा में सैनिकों की तैनाती में इजाफा किया है। इस आर्टिकल से यह संकेत मिलता है कि सर्दियां कम होती ही चीन ने इलाके में अपनी सेना और हथियारों की तैनाती में इजाफा कर दिया है।
पैंगोंग लेकर पर बनी बात, पर इन इलाकों में अब भी फंसा है पेंच
बता दें कि भारत ने फरवरी में पैंगोंग लेक से चीनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और देपसांग प्लेन्स से भी चीनी सेना को पीछे हटाने को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन पीएलए ने अब तक इस पर कोई संकेत नहीं दिया है। 9 अप्रैल को इन इलाकों में सैन्य तनाव को समाप्त करने को लेकर दोनों देशों के बीच वार्ता हुई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी है।
