जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर मनकापुर में हुआ सख्त एक्शन
तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटाकर थाने में दर्ज की गई एफआईआर
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। तालाब की भूमि पर कब्जा करने वालों को अब राहत नहीं मिलने वाली है। गोंडा जिला प्रशासन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं होंगे। डीएम नेहा शर्मा की सख्त निगरानी में मनकापुर तहसील के ग्राम चंदामऊ हरनाटायर में स्थित सरकारी तालाब को कब्जे से मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई 10 मई को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्राप्त शिकायत के तुरंत बाद की गई। शिकायतकर्ता कृष्णनाथ तिवारी ने आरोप लगाया था कि गांव के कुछ लोगों ने तालाब की भूमि पर कब्जा कर लिया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए।
जांच में सामने आया कि गाटा संख्या 539मि/2.8450 हेक्टेयर की भूमि तालाब के नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्डों में भी यह भूमि तालाब की भूमि के रूप में ही उल्लेखित है। परंतु गांव के तीन व्यक्तियोंकृजुगेश्वर, बुधई और झिंगुर पुत्रगण रामलखन ने इस पर गेहूं की फसल बो दी थी और जमीन को अपने अधिपत्य में ले लिया था। डीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सीमांकन कराया। इसके बाद कब्जा हटाकर जमीन को मुक्त कर दिया गया। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।
डीएम नेहा शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिकायतों का त्वरित समाधान ही शासन की नीयत और नीति का परिचायक है। इस सख्त कदम से जहां तालाब की भूमि पर कब्जा करने वालों को चेतावनी मिली है, वहीं आम जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है। लोगों का मानना है कि यदि इसी तरह से कार्रवाई होती रही तो जिले में अतिक्रमण की समस्या पर अंकुश लगेगा।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को क्षेत्र में सराहना मिल रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाने से ही सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा हो सकेगी। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई गई। सीमांकन से लेकर कब्जा हटाने और प्राथमिकी दर्ज कराने तक हर पहलू की वीडियो रिकार्डिंग कराई गई है।
गौरतलब है कि गोंडा जनपद में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण की कई शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। लेकिन इस बार प्रशासन की सक्रियता से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि अब अवैध कब्जेदारों को किसी प्रकार की शह नहीं मिलने वाली। जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, प्रत्येक तहसील स्तर पर तालाब की भूमि और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की स्थिति का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। साथ ही किसी भी अतिक्रमण की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जनता से अपील की गई है कि यदि कहीं पर भी तालाब की भूमि या अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नजर आता है, तो उसकी सूचना तत्काल जिलाधिकारी कार्यालय या संबंधित तहसील कार्यालय को दें। प्रशासन हर शिकायत को गंभीरता से लेगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाएगा।
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