लम्बित आवेदनों का तत्काल निस्तारण का निर्देश, बैंकर्स से मांगा ब्यौरा
संवाददाता
गोंडा। बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने योजनाओं की धीमी प्रगति और लम्बित आवेदनों पर गहरी नाराजगी जताते हुए सख्त निर्देश दिए कि बैंक अधिकारी लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करें। जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं बैंकर्स समिति की इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना समेत सभी प्रमुख वित्तीय योजनाओं की समीक्षा की गई।
कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न इस बैठक में डीएम ने बैंकर्स समिति को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय से मिलना चाहिए और लम्बित आवेदनों को अनावश्यक रूप से टालने की प्रवृत्ति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों, युवाओं और जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचना चाहिए।
डीएम ने बैंकर्स समिति को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी योजनाओं के लम्बित मामलों की हर सप्ताह समीक्षा होनी चाहिए और वास्तविक लाभार्थियों को लाभ पहुंचना चाहिए। बैंकर्स समिति के हर सदस्य को जवाबदेह बनाया जाएगा।
बैंकर्स समिति की बैठक में कृषि, उद्यान, मत्स्य, खादी ग्रामोद्योग, उद्योग, एनआरएलएम, नाबार्ड, फसल बीमा योजना, केसीसी रिन्युअल और अन्य योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैंकर्स समिति के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए।
बैठक में बैंकर्स समिति के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की धीमी स्वीकृति दर पर विशेष चर्चा हुई। डीएम ने स्पष्ट किया कि इस योजना के अधिकतम आवेदन जल्द से जल्द स्वीकृत हों, ताकि जनपद में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।
उन्होंने नाबार्ड योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नाबार्ड की योजनाओं का प्रचार-प्रसार जरूरी है। उन्होंने सभी बैंक शाखाओं को निर्देश दिए कि योजना संबंधित जानकारी ग्राम स्तर पर दी जाए।
बैंकर्स समिति की बैठक में प्रमुख रूप से मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी अभिषेक रघुवंशी, डीसी एनआरएलएम जेएन राव, डीसी उद्योग बाबूराम, खादी ग्रामोद्योग विभाग के गजेंद्र सिंह, मत्स्य विभाग के इन्द्रजीत सिंह, नाबार्ड डीडीएम और उद्यान विभाग के प्रभारी अधिकारी समेत बैंकर्स समिति के सदस्यगण मौजूद रहे।
डीएम ने स्पष्ट किया कि अब हर बैठक में बैंकर्स समिति की जवाबदेही तय होगी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि समग्र आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।
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