चारागाह भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा
प्रशासन की ठोस कार्रवाई ने चारागाह भूमि के अतिक्रमणकारियों में मचाई खलबली
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के उद्देश्य से गोंडा जिले में प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर करनैलगंज तहसील के ग्राम छिटनापुर, पहाड़ापुर में गाटा संख्या 805 पर अवैध कब्जे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई उस विशेष मुहिम का हिस्सा है जिसमें चारागाह भूमि, खेल मैदान, तालाब और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने की रणनीति बनाई गई है। गाटा संख्या 805 पर अवैध रूप से किए गए निर्माण को हटाकर प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा अब सहन नहीं किया जाएगा।
चारागाह भूमि बचाने की पहल बनी प्रशासन की प्राथमिकता
चारागाह भूमि की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। जिलाधिकारी ने साफ किया है कि सार्वजनिक संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराना अब नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होगा। चारागाह भूमि, जिस पर पशु चराई, ग्रामीण मेलों और सामुदायिक गतिविधियों के लिए निर्भरता होती है, उसके अवैध उपयोग को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान उपजिलाधिकारी करनैलगंज के आदेश पर तहसीलदार की अगुवाई में चलाया गया। अधिकारियों ने चारागाह भूमि को चिह्नित कर उस पर कब्जा हटाने के बाद ग्रामीणों को इसकी जानकारी भी दी।
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चारागाह भूमि पर कब्जा करने वालों को चेतावनी
जिलाधिकारी ने चेताया है कि यदि भविष्य में किसी भी व्यक्ति ने चारागाह भूमि या किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध निर्माण या कब्जा किया, तो उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चारागाह भूमि सिर्फ ग्रामीण पशुपालन और सार्वजनिक उपयोग की होती है, इसलिए इसकी रक्षा हर नागरिक का दायित्व है। चारागाह भूमि को लेकर यह प्रशासनिक कार्रवाई सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहेगी। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित चारागाह भूमि और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सूची बनाकर तत्काल निरीक्षण करें और यदि कहीं भी अतिक्रमण पाया जाए तो तत्काल प्रभाव से हटवाया जाए।
चारागाह भूमि की सुरक्षा में जनसहभागिता अनिवार्य
प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे चारागाह भूमि की सुरक्षा को लेकर जागरूक रहें और यदि किसी को भी कहीं अवैध कब्जा दिखाई दे, तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। सरकारी भूमि सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर जागरूक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। चारागाह भूमि पर की गई इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में एक सकारात्मक संदेश गया है। लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की है और कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई से गांवों में पारदर्शिता और न्याय की भावना उत्पन्न होती है।
भविष्य की रणनीति
जिलाधिकारी ने बताया कि अब चारागाह भूमि की डिजिटल मैपिंग की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। इससे भूमि का वास्तविक स्वरूप और स्थिति स्पष्ट होगी और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की गुंजाइश नहीं रहेगी। चारागाह भूमि पर यदि कोई पुराना विवाद है तो उसकी समीक्षा की जाएगी और उसे कानूनी रूप से हल किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों की गति को बनाए रखने और ग्रामीण क्षेत्र की पारिस्थितिकी को संतुलित रखने के लिए चारागाह भूमि की रक्षा अनिवार्य है। इस अभियान को जनसहभागिता से और मजबूत किया जाएगा।
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