CM डैशबोर्ड रैंकिंग में गिरावट, DM की Strong चेतावनी
लापरवाह विभागों को कड़ी फटकार : CM डैशबोर्ड रैंकिंग न सुधरी तो होगी कार्रवाई
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। CM डैशबोर्ड पर जिले की योजनाओं की घटती रैंकिंग को लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बुधवार को करारी फटकार लगाई और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सभी प्रमुख विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की स्थिति का प्रेजेंटेशन के माध्यम से गहन मूल्यांकन किया।
बैठक का केंद्र बिंदु रहा ‘CM डैशबोर्ड’, जो मुख्यमंत्री स्तर से सीधे योजनाओं की निगरानी का डिजिटल टूल है। इस डैशबोर्ड पर हर जिले की योजनाएं रीयल टाइम ट्रैक होती हैं, जिनकी रैंकिंग तय होती है। जिलाधिकारी ने बताया कि गोंडा जिले की कई विभागीय रैंकिंग चिंताजनक रूप से नीचे आई हैं, जिससे जिले की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
CM डैशबोर्ड की निगरानी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
जिलाधिकारी ने जल निगम, पंचायती राज, एनआरएलएम, पशुपालन, माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, सिंचाई, पर्यटन, विद्युत और फैमिली आईडी से संबंधित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। CM डैशबोर्ड पर इन विभागों की रैंकिंग में गिरावट पाई गई, जिसे लेकर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम डैशबोर्ड पर कार्यों की शत-प्रतिशत फीडिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने कार्यों की फीडिंग में लापरवाही बरती है, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।
CM डैशबोर्ड फीडिंग की गति बढ़ाने का आदेश
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने एनआरएलएम, जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि, माध्यमिक शिक्षा और पशुपालन विभाग को विशेष रूप से फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों को सक्रिय करें और रैंकिंग को सुधारने के लिए तेजी से डाटा फीड कराएं। CM डैशबोर्ड के महत्व को रेखांकित करते हुए डीएम ने कहा कि यह केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिक योजनाओं की जीवंत तस्वीर है। इसमें रैंकिंग में पिछड़ना, सीधे तौर पर शासन की निगरानी में प्रश्नचिह्न बनता है।
पीओ नेडा को अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण का निर्देश
बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले परियोजना अधिकारी, नेडा को जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण जारी करने का आदेश दिया। यह संदेश स्पष्ट है कि CM डैशबोर्ड से जुड़ी बैठकें अब किसी भी अधिकारी के लिए औपचारिकता नहीं रह गई हैं।
विभागीय अधिकारियों को मिली चेतावनी
जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि जो भी विभाग CM डैशबोर्ड पर खराब प्रदर्शन कर रहा है, वह शीघ्रता से सुधार करे। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि अधिकारी अपने-अपने विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा कि छोटी से छोटी त्रुटि भी अब स्वीकार्य नहीं है। अधिकारी चाहें तो जिलास्तर पर कंट्रोल रूम गठित कर सीएम डैशबोर्ड से जुड़े सभी कार्यों की नियमित ट्रैकिंग करें।
रैंकिंग में सुधार के लिए बनी रणनीति
बैठक में यह तय किया गया कि प्रत्येक सप्ताह विभागवार समीक्षा होगी। जो अधिकारी और विभाग निर्धारित समय सीमा में सुधार नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि जिले की रैंकिंग को टॉप 10 में लाना ही अब प्रशासन का लक्ष्य है। इसके लिए विभागों को डाटा अपलोडिंग, ऑन फील्ड गतिविधियों और योजनाओं के भौतिक सत्यापन की सटीक रिपोर्ट देनी होगी।
समीक्षा बैठक में मौजूद रहे प्रमुख अधिकारी
इस अहम बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, प्रभागीय वनाधिकारी पंकज कुमार शुक्ल, डीपीआरओ, जिला प्रोवेशन अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिंचाई विभाग समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। CM डैशबोर्ड पर आधारित यह समीक्षा बैठक जिले में विकास कार्यों की गति और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि CM डैशबोर्ड अब निगरानी का सशक्त उपकरण बन चुका है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
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