अभियान के लिए डेडलाइन तय, ढिलाई पर होगी सख्त कार्रवाई
संवाददाता
गोंडा। विशेष स्वच्छता अभियान को लेकर गोंडा जिले में प्रशासनिक तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वच्छता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी 5 जून 2025 तक नदियों के किनारे स्थित 34 ग्राम पंचायतों में विशेष स्वच्छता अभियान को पूरी गंभीरता से संचालित किया जाए।
जिलाधिकारी ने विशेष स्वच्छता अभियान बैठक की शुरुआत पूर्व निर्धारित एजेंडे के अनुसार करते हुए विभागीय कार्यों की प्रगति पर सवाल उठाए। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देशित किया कि सभी ग्राम पंचायतों में कूड़ा कलेक्शन का कार्य समयबद्ध और नियमित रूप से सुनिश्चित हो, ताकि सफाई व्यवस्था में कोई भी लापरवाही न हो।
‘विशेष स्वच्छता अभियान’ को आगे बढ़ाते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि टेढ़ी नदी सहित अन्य नदियों के किनारे बसे गांवों में अभियान का संचालन एक जन आंदोलन की तरह किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी तैयारियों को समय से पूर्ण कर लिया जाए और सफाई व्यवस्था में कोई कोताही न बरती जाए।
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जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि वेस्ट टू वंडर जैसे नवाचार कार्यक्रमों को समर कैंप वाले स्थानों पर डीआईओएस के सहयोग से आयोजित किया जाए, ताकि स्वच्छता का संदेश बच्चों और युवाओं तक भी पहुंचे। बैठक में यह जानकारी दी गई कि जिले में स्थापित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल कर श्रेडिंग की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यह यूनिट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ई-रिक्शे द्वारा घर-घर से कूड़ा एकत्रित कर आरसी केंद्रों तक पहुँचाया जा रहा है।
बैठक में 15वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यों की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं और उनकी फीडिंग विभागीय पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जाए।
विशेष स्वच्छता अभियान बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे, सभी बीडीओ, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, डीपीसी अभय प्रताप सिंह रमन, जिला समन्वयक चन्द्रशेन, एसबीएम-जी समन्वयक सलौनी सिंह, सहायक लेखाकार सुदर्शन त्रिपाठी तथा अन्य संबंधित अधिकारी और ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।
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बैठक के दौरान जिलाधिकारी का फोकस विशेष स्वच्छता अभियान को लेकर पूरी तरह स्पष्ट था। उन्होंने यह संकेत दिया कि अगर किसी भी अधिकारी की ओर से लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जाएगी। उनका कहना था कि अभियान केवल सरकारी खानापूर्ति न बने, बल्कि इसका असर जमीन पर भी साफ-साफ दिखाई दे।
‘विशेष स्वच्छता अभियान’ का बार-बार उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन भागीदारी आधारित मिशन है, जिसके जरिए गांवों की सूरत बदली जा सकती है। उल्लेखनीय है कि गोंडा जिले में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के जरिए प्रतिदिन हजारों टन सिंगल यूज प्लास्टिक को पर्यावरण हित में रिसाइकल किया जा रहा है। यह यूनिट स्वच्छता अभियान की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि विशेषकर 5 जून, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस है, उस दिन को प्रतीकात्मक रूप से विशेष स्वच्छता अभियान का मुख्य दिन बनाएं और इससे जुड़ी गतिविधियों की फोटोग्राफी और रिपोर्टिंग कर विभाग को भेजें। इस बैठक से यह संदेश स्पष्ट हो गया कि अब प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सख्त रवैया अपनाया जाएगा और स्वच्छता को लेकर समाज को प्रेरित करने के हर प्रयास में प्रशासन अग्रणी भूमिका निभाएगा।
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