चकबंदी और भू-अभिलेखों में Delay पर दिखी जिलाधिकारी की Uncompromising नाराजगी
मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना योजना में राजस्व मामलों में डीएम की सख्ती, 10 दिन की Deadline
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। राजस्व मामलों में डीएम की सख्ती अब अफसरों की नींद उड़ाने लगी है। मंगलवार को जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने जिले के सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और चकबंदी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राजस्व मामलों में डीएम की सख्ती केवल चेतावनी नहीं, अब जवाबदेही तय करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा कि अब राजस्व और चकबंदी से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण मिशन मोड में किया जाएगा। राजस्व मामलों में डीएम की सख्ती के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी मामला बिना ठोस कारण के लंबित न रहे।
अविवादित वरासत के मामलों को अधिकतम 15 कार्य दिवसों के भीतर निपटाने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। इसके अलावा धारा 24 (पैमाइश), धारा 80 (आकृषिक उपयोग), और धारा 116 (बंटवारा) के अंतर्गत लंबित मामलों को भी शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने दोहराया कि राजस्व मामलों में डीएम की सख्ती अब हर अधिकारी के कार्यप्रणाली का मूल्यांकन तय करेगी।
उन्होंने निर्देश दिया कि अब से सभी राजस्व वाद केवल ऑनलाइन दर्ज किए जाएं, और ऑफलाइन प्रणाली को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि वादों के निस्तारण में पारदर्शिता और समयबद्धता राजस्व मामलों में डीएम की सख्ती की मूल भावना है।
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मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लंबित मामलों पर भी ध्यान देते हुए जिलाधिकारी ने साफ कहा कि सभी प्रकरणों को 10 कार्य दिवसों के भीतर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में मृत्यु से संबंधित सभी मामलों का निस्तारण तय समय-सीमा में किया जाना राजस्व मामलों में डीएम की सख्ती का एक अहम बिंदु होगा।
शहरी भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, किसान रजिस्ट्री, रियल टाइम खतौनी और खसरा-पड़ताल जैसे कार्यों को भी राजस्व मामलों में डीएम की सख्ती के दायरे में लाते हुए शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण करने को कहा गया है। चकबंदी प्रक्रिया में हो रही देरी पर जिलाधिकारी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर पारदर्शिता लाई जाए और समय की बचत सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में डीएम की सख्ती का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
लैण्ड रिकॉर्ड्स के गायब होने की शिकायतों पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिम्मेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि ये सभी निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालय की मंशा के अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य जिले में प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी प्रशासनिक प्रणाली को मजबूत करना है।
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