अविवादित वरासत बना लेखपालों पर कार्रवाई का कारण

नाराज डीएम ने अविवादित वरासत मामले में तीन लेखपालों को दिया परिनिन्दा प्रविष्टि

अविवादित वरासत के मामले लंबित रखना किसी को भी पड़ेगा भारी-जिलाधिकारी नेहा शर्मा

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। अविवादित वरासत के मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन लेखपालों के विरुद्ध मध्यावधि परिनिंदा प्रविष्टि दर्ज कराने का आदेश दिया है। यह निर्णय शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी एवं समयबद्ध राजस्व प्रशासन को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्राप्त विवरणों के अनुसार, अविवादित वरासत से संबंधित आवेदन पत्रों की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद उन्हें लंबित रखे जाने की पुष्टि पोर्टल पर दर्ज प्रविष्टियों से हुई। समीक्षा में पाया गया कि लेखपाल जय प्रकाश वर्मा (सिंहवापुर, तहसील सदर), केशव चरन लाल (सीर बनकट) तथा राज कुमार पाण्डेय (पकवान गांव, तहसील तरबगंज) द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में अविवादित वरासत के मामलों में अनुशंसित समयावधि में निस्तारण नहीं किया गया। ऐसा न करना स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 33 का उल्लंघन है।

जिलाधिकारी ने कहा कि अविवादित वरासत के आवेदनपत्रों को अति संवेदनशील मानते हुए शासन और राजस्व परिषद द्वारा निरंतर पर्यवेक्षण किया जाता है। ऐसे में किसी स्तर पर लापरवाही न केवल प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी है, बल्कि आम जनता की राजस्व संबंधी आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशीलता भी दर्शाती है। तीनों लेखपालों की निष्क्रियता को देखते हुए जिलाधिकारी ने उनके विरुद्ध विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि (परिनिन्दा) दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्हें चेतावनी दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोहराई गई तो कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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डीएम ने सम्बंधित तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अविवादित वरासत के मामलों में दंडित लेखपालों को तत्काल उक्त आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं तथा यह सुनिश्चित करें कि संबंधित प्रविष्टि उनके सेवा अभिलेखों में दर्ज की जाए। इसके साथ ही तीन दिवस के भीतर तामीला रिपोर्ट सहित अनुपालन आख्या जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्य राजस्व अधिकारी और उपजिलाधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु सूचित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अविवादित वरासत जैसे सरल और विवादरहित मामलों में भी देरी की जाती रही, तो जिला प्रशासन को कड़ा निर्णय लेने में हिचक नहीं होगी। अविवादित वरासत के मामलों में हुई इस प्रशासनिक कार्रवाई को स्थानीय स्तर पर एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। यह घटना जिला प्रशासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।

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