प्रदीप पाण्डेय
गोंडा। इटियाथोक विकास खंड की ग्राम पंचायत विशुनपुर तिवारी एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार ग्राम पंचायत सदस्य ललित कुमार दूबे ने महिला प्रधान श्रीमती तारावती और उनके सहयोगी देव प्रकाश तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शपथ पत्र सहित आयुक्त देवीपाटन मंडल को पत्र सौंपते हुए ग्राम पंचायत में घोटाले और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
पंचायत में खुली बैठक न होने और फर्जी रिपोर्ट लगाने का आरोप
शिकायतकर्ता ललित कुमार दूबे ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत में आज तक कोई खुली बैठक आयोजित नहीं की गई। विकास कार्यों की जानकारी पंचायत सदस्यों को नहीं दी जाती और फर्जी रिपोर्ट लगा दी जाती है।
महिला प्रधान के नाम पर हो रहा कथित आर्थिक गबन
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत की महिला प्रधान एक गरीब और पिछड़ी वर्ग की महिला हैं। प्रधान के सहयोगी देव प्रकाश तिवारी ही सारी व्यवस्था संभालते हैं और सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके अनुसार कूप मरम्मत और हैंडपंप मरम्मत के नाम पर पैसे निकाले गए, जबकि मौके पर कोई कार्य हुआ ही नहीं।
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फर्जी रिपोर्ट, जनसूचना का बहिष्कार और शिकायतों की अनदेखी
ललित कुमार दूबे ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत तहसील दिवस में की थी, लेकिन पंचायत सचिव ने 15 फरवरी 2025 को फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामले को रफा-दफा कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने चार बार जनसूचना अधिनियम के तहत 2022-23 और 2023-24 की सूचनाएं मांगीं, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला।
25 फरवरी को पीला ईंट खड़ंजे की भी जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने 25 फरवरी को तालाब के किनारे लगाए गए पीले ईंट के खड़ंजे की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उस कार्य की भी जांच आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी पैसे का उपयोग सही ढंग से हुआ या नहीं।
एफआईआर और विधिक कार्यवाही की मांग
उन्होंने मांग की है कि ग्राम पंचायत स्तर पर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उचित कार्यवाही नहीं की गई, तो वह और अन्य पंचायत सदस्य इस्तीफा देने को मजबूर होंगे।
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प्रधान के सहयोगी का पलटवार, रंजिश का आरोप
इस मामले में प्रधान के सहयोगी देव प्रकाश तिवारी ने कहा कि यह शिकायत फर्जी है और शिकायतकर्ता के परिवार से आपसी रंजिश के चलते की गई है। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वह जांच के लिए तैयार हैं।
पारदर्शिता की मांग और प्रशासन की जिम्मेदारी
इस प्रकरण ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शासन ग्रामीण विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाएगा? ग्राम पंचायत विशुनपुर तिवारी का यह मामला प्रशासन के लिए एक अग्निपरीक्षा है, जहां जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया है।
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