देवरिया (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित वर्ग मोर्चा की ओर से शनिवार को सीसी रोड स्थित मैरेज हाल में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में आए गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि मोदी और योगी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास हो रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गोरखपुर में एम्स होगा, गोरखपुर में खाद कारखाना होगा, देवरिया में मेडिकल कॉलेज होगा लेकिन अगर आज यह सम्भव है तो केवल इसलिए की देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इस लिए मैं यहां आया हूं कि आप सभी से निवेदन कर सकूं की इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉ. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी को आप लोग विजयी बनाकर सदन में भेजे। ताकि विकास का जो रास्ता खुला है वह आगे बढ़े।
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ चल रही है। बीते साढ़े पांच वर्षों से ज्यादा के वक्त में मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कई ऐसी योजनाओं को लागू किया है, जिनसे समाज के ये वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर साल एससी व एसटी के कल्याण के लिए आम बजट में जहां बढ़ोतरी की हैं, वहीं उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थित को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले भी लिए हैं। मोदी सरकार ने वर्ष 2020-21 के आम बजट में अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण की योजनाओं को संचालित करने के लिए 1 लाख 18 हजार करोड़ रुपये का बंपर आवंटन किया है। बजट में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के विकास के लिए जहां करीब 85 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, वहीं अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपये का आवंटित किए गए हैं। यह पैसा आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में एससी व एसटी और पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 1 लाख 38 हजार 700 करोड़ रुपए का फंड मिला है।
प्रभारी मंत्री श्रीराम चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने दलित विद्यार्थियों में प्रथामिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सहूलियत के लिए कई प्रावधान किए हैं। सरकार ने इस बार के बजट में दलित विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली मुख्य योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति में 2987.33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया हैं। इतना ही नहीं दलितों के शैक्षणिक कल्याण की अन्य योजना प्री मैट्रिक स्कालरशिप में सरकार ने 115 करोड़ के बजट से बढ़ाकर के 700 करोड़ रुपये किया है। इसी प्रकार आदिवासियों के शैक्षणिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं में सरकार ने बढ़ोतरी की है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में पिछले वर्ष 1826 करोड़ का प्रावधान था, उसको 1900 करोड़ रुपये किया गया है।। प्री मैट्रिक स्कालरशिप में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा व पूर्व विधायक बेचन राम ने कहा कि अनुसूचित जातियों के हितों को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों के अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में तो है ही, साथ ही यह मंत्रालय विशेष रूप से तैयार योजनाओं के जरिए अहम क्षेत्रों में पहल कर इस कार्य को और आगे बढ़ाता हैं।
