UPS की प्रधानाचार्य इसरावती देवी की डिग्री पर उठे गंभीर सवाल
फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल करने को लेकर हुई शिक्षक की शिकायत
संवाददाता
आलापुर, अम्बेडकरनगर! जिले में एक शिक्षक की शिकायत ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। विकास खंड जहांगीरगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय नरियांव में तैनात प्रधानाचार्य इसरावती देवी की शैक्षणिक योग्यता और कार्यशैली सवालों के घेरे में है! मामले में एक विस्तृत शिकायती पत्र मुख्यमंत्री, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ को भेजा गया है, जिसमें प्रधानाचार्य पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया गया है।
शिक्षक की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसरावती देवी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के नाम पर जो प्रमाणपत्र जमा किए, वे संदेहास्पद हैं। आरोप के अनुसार, उन्होंने अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाकर अंकपत्र हासिल किया। यह गंभीर मामला अब सार्वजनिक हुआ और शिक्षा विभाग की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं।
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शिक्षक की शिकायत में यह भी कहा गया है कि प्रधानाचार्य का शैक्षिक स्तर बेहद कमजोर है और वे कक्षा में बच्चों को विषय स्पष्ट करने में असमर्थ हैं। अक्सर उन्हें विद्यालय में केवल कुर्सी पर बैठकर समय गुजारते देखा जाता है या वे विद्यालय से अनुपस्थित रहती हैं। इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। शिक्षक की शिकायत के अनुसार, इसरावती देवी के खिलाफ मिड-डे मील योजना में वित्तीय अनियमितता और कम्पोजिट ग्रांट के ₹50,000 के मानकविहीन खर्च का भी आरोप लगाया गया है।
शिक्षक की शिकायत में यह मांग की गई है कि प्रधानाचार्य की प्रतिदिन वीडियो रिकॉर्डिंग और जियो टैग फोटोग्राफी कराई जाए, ताकि उनकी वास्तविक कक्षा गतिविधियों का प्रमाण मिल सके। इसके अलावा, किसी स्वतंत्र जांच समिति से उनके शैक्षिक स्तर की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसरावती देवी की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है, और यदि वे शैक्षिक रूप से अक्षम पाई जाती हैं तो उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी जानी चाहिए, ताकि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सके और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो।
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शिक्षक की शिकायत में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि प्रधानाचार्य ने योजना से संबंधित चेक अपने नाम पर काटकर गबन किया। यह सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। शिक्षा विभाग से अपेक्षा की गई है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। शिक्षक की शिकायत ने इस बात को उजागर कर दिया है कि शिक्षा विभाग में अभी भी पारदर्शिता और जिम्मेदारी की भारी कमी है।
इसके बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि इस तरह की अनियमितताओं के चलते सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर गिर रहा है और बच्चों का भविष्य दांव पर लग रहा है। शिक्षक की शिकायत ने समाज में यह चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो इसका व्यापक असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा।
शिक्षक की शिकायत ने न केवल शिक्षा विभाग बल्कि शासन और प्रशासन की कार्यशैली पर भी गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। यदि इस शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो यह पूरे प्रदेश के शिक्षा तंत्र के लिए एक बड़ा झटका होगा। शिक्षक की शिकायत से यह स्पष्ट है कि शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए गंभीर सुधार की आवश्यकता है।
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