आंध्र प्रदेश के 15 जिलों को मिलेगी पासपोर्ट सेवाओं में बड़ी राहत
राज्य के विकास में नई शुरुआत साबित होगी पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना
विजयवाड़ा में विदेश राज्य मंत्री ने किया क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन
राज्य डेस्क
विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)। पासपोर्ट सेवाओं को तेज, सुरक्षित और आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसी क्रम में विजयवाड़ा में आज एक नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने केंद्र सरकार की उस नीति को दोहराया जिसमें नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और तकनीक-संपन्न सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता शामिल है।
नए पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन समारोह न केवल एक औपचारिक कार्यक्रम रहा, बल्कि यह नागरिक सुविधा के नए युग की शुरुआत का प्रतीक भी बना। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि हम एक आधुनिक युग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को तकनीकी दक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कार्यालय आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगा और उनकी समय, संसाधन तथा प्रयासों की बचत करेगा।
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नई तकनीक से सुसज्जित पासपोर्ट सेवाएं
इस नए पासपोर्ट केंद्र की सबसे बड़ी खासियत इसका तकनीकी अपग्रेडेशन है। मंत्री सिंह ने बताया कि अब ई-पासपोर्ट की शुरुआत की जा रही है, जिसमें चिप एम्बेडेड होगी। इस तकनीक से पासपोर्ट की पहचान अधिक विश्वसनीय बनेगी और आवेदन की प्रक्रिया को कहीं अधिक तेज व पारदर्शी बनाया जाएगा। पीएसपीवी 2.0 नामक प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी की पूरी शक्ति का लाभ उठाते हुए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगी।
15 जिलों को होगा प्रत्यक्ष लाभ
नया क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय न सिर्फ विजयवाड़ा के लिए बल्कि आंध्र प्रदेश के मध्य, दक्षिणी और रायलसीमा क्षेत्रों के 15 जिलों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। अब इन क्षेत्रों के लोगों को लंबी दूरी तय करके हैदराबाद या अन्य शहरों के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस कार्यालय की वार्षिक क्षमता लगभग तीन लाख पासपोर्ट आवेदनों की है, जिससे न केवल भीड़ कम होगी बल्कि प्रक्रिया की गति भी बढ़ेगी।
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केंद्र सरकार की नागरिक सेवाओं में डिजिटल प्रतिबद्धता
केंद्रीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट किया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नागरिक सेवाओं को घर के पास लाने और उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि डिजिटल पासपोर्ट सेवाएं न केवल समय की बचत करेंगी, बल्कि लोगों का सरकारी सेवाओं में विश्वास भी और गहरा होगा। कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय अधिकारियों और नागरिक प्रतिनिधियों ने भी इस पहल की प्रशंसा की।
विजयवाड़ा को मिली नई पहचान
विजयवाड़ा, जो अब तक अपनी व्यापारिक और शैक्षिक पहचान के लिए जाना जाता था, अब पासपोर्ट सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी बन गया है। इस कार्यालय की स्थापना से न केवल स्थानीय आवेदकों को त्वरित सेवा मिलेगी, बल्कि इससे स्थानीय रोजगार, बुनियादी ढांचे का विकास और सरकारी सेवाओं की पहुंच भी मजबूत होगी। क्षेत्र के लोग अब अपने शहर में ही डिजिटल और तेज प्रक्रिया के जरिए पासपोर्ट बना सकेंगे, जिससे समय, धन और ऊर्जा तीनों की बचत होगी।
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