संवाददाता
गोण्डा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गोण्डा समेत प्रदेश के चार जिलों में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन व परिसीमन किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ग्राम पंचायत पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र व प्रस्ताव 09 नवम्बर से 20 नवम्बर तक प्राप्त किये जाएंगे। जनपद स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों का 21 नवम्बर से 25 नवम्बर के मध्य अनन्तिम प्रकाशन करते हुए 02 दिसम्बर तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षणोपरान्त निदेशालय को अन्तिम संस्तुतियां 06 दिसम्बर को भेजा जाएगा। 07 दिसम्बर से 13 दिसम्बर तक निदेशालय स्तर पर अधिसूचना निर्गत किया जाएगा। 14 दिसम्बर से 18 दिसम्बर तक अधिसूचना का सरकारी गजट में मुद्रण और प्रकाशन तक पुनर्गठन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।
डीपीआरओ सभाजीत पाण्डेय ने बताया कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में परिवर्तन का प्रस्ताव सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा अथवा उस ग्राम पंचायत के 50 या उससे अधिक निवासियों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन जनगणना वर्ष 2011 के प्रकाशित आकड़ों के आधार पर किया जायेगा एवं किसी ग्राम पंचायत के पंचायत क्षेत्र के निर्धारण के लिए किसी राजस्व ग्राम या मजरे को विभाजित नहीं किया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में केवल ऐसे राजस्व ग्राम, ग्रामों को सम्मिलित किया जायेगा, जो भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरे से निकटस्थ हां। राजस्व ग्राम या ग्रामों को किसी पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित करने में यह भी ध्यान रखा जायेगा कि इनके मध्य दूसरी ग्राम पंचायत का कोई प्रादेशिक क्षेत्र न पड़ता हो तथा ग्राम पंचायतो में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम के बीच में कोई नदी नाला, पहाड़ या कोई प्राकृतिक अवरोध उसके बीच आवागमन में बाधक न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव निर्धारित अवधि के अन्दर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
