Gda : CITU ने DLC को सौंपा 25 सूत्री मांग पत्र

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीआईटीयू) से संबद्ध संगठनों जिसमें यूपीएमएसआरए, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन, आशा कर्मचारी यूनियन, मिड डे मील कर्मचारी यूनियन, रेलवे ठेका मजदूर यूनियन, उत्तर प्रदेश भवन निर्माण मज़दूर सभा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, रोज़गार सेवक एवं अन्य स्कीम वर्कर्स यूनियनों के सदस्यों ने बुधवार को देवीपाटन मण्डल के उपश्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री एवं मुख्यमंत्री को सम्बोधित मांगपत्र सहायक श्रमायुक्त मोहम्मद अब्बास को सौंपा। ज्ञापन में मुख्य मांग मंहगाई पर रोक लगाई लगाने, भोजन दवा आदि आवश्यक सामग्री से जीएसटी हटाने तथा तेल व एलपीजी गैस की कीमत कम किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि गांवों में नियुक्त पंचायत सहायक से पूरे वर्ष काम लिया जाय और पूरे वर्ष का वेतन भी दिया जाय तथा राज्य कर्मचारी का दर्ज़ा भी दिया जाय। मनरेगा में नियुक्त महिला मेट को बराबर काम के साथ नियमित वेतन दिया जाय तथा मनरेगा में महिलाओ की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित किया जाय। चार श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाय तथा निश्चित अवधि के रोजगार कानून की जगह स्थाई नियुक्ति तथा काम पर समानता व सुरक्षा सुनिश्चित किया जाय, नई पेंशन स्कीम रद्द किया जाय, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने तथा पेंशन सहित व्यापक समाजिक सुरक्षा में पोर्टेबिलिटी की गारंटी किया जाय, सभी मजदूरों ईपीएस95 के लिए दस हजार रुपए पेंशन प्रतिमाह की पेंशन सुनिश्चित किया जाय। श्रम का आकस्मिक करण व ठेकाकरण बंद किया जाय, असंगठित श्रमिकों की सभी श्रेणियों का पंजीकरण किया जाय। आशा एवं आशा संगिनी, मिड डे मील रसोइया, आगनबाड़ी सेविका सहायिका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) सहित सभी योजना कर्मियों को नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाय। नियमित प्रकृति के काम पर रखे गए संविदा/आउट सोर्सिंग/ठेका मज़दूरों को नियमित किया जाय।
ज्ञापन में मांग किया गया है कि सभी रिक्त पदों पर बेरोजगारों को स्थाई कर्मचारियों के रुप में भरा जाय तथा अग्निपथ योजना वापस लिया जाय। मनरेगा का शहरों तक विस्तार किया जाय और प्रतिवर्ष 200 दिन काम और प्रतिदिन मजदूरी रुपये 600 सुनिश्चित किया जाय, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाय और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतनमान रुपये छब्बीस हज़ार प्रतिमाह घोषित किया जाय। श्रम कानूनों के प्राविधानों को सख्ती से लागू किया जाय। सार्वजनिक उपक्रम और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण पर रोक लगाई जाए, राष्ट्रीय मौद्री करण पाइप लाइन को समाप्त किया जाए ,औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का गठन करो, भारतीय श्रम सम्मेलन का अयोजन किया जाय। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कर उसी के अधीन सेल्स प्रोमोशन कर्मियों, शुगर उद्योग, बीड़ी, कालीन, डिस्टिलरी, होटल उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग के वेतन पुनरीक्षण के लिए समितियों का गठन करो। खाद्य सुरक्षा की गारंटी और जन वितरण प्रणाली को सर्वव्यापी बनाया जाय। भारतीय रेलवे व बिजली क्षेत्रों में सभी रिक्त पदों पर भर्ती किया जाए। टिकटिंग और रख रखाव सेवाओं/कार्यों के साथ साथ बिजली क्षेत्र सहित महत्वपूर्ण रेलवे परिचालन के निजीकरण/आउटसोर्सिंग/ठेकेदार आदि को खत्म किया जाए। सुरक्षा व रख रखाव पर पर्याप्त व्यय के माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। इस विशाल परिवहन नेटवर्क के तालमेल को नुकसान पहुंचाने और निजी क्षेत्रों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे प्रबंधन को विभिन्न स्वायत्त भागों में विभाजित करने की कवायद को रद्द किया जाए। सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के संसाधन जुटाने के लिए अत्यधिक अमीरों पर टैक्स लगाओ। कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाया जाए और संपत्ति कर को लागू किया जाए। रेलवे व बिजली क्षेत्र में कार्यरत सभी ठेका मजदूरों व आउटसोर्सिंग मजदूरों को उद्योग की न्यूनतम मजदूरी दी जाए। निर्माण श्रमिकों को कल्याण निधि से योगदान के साथ ईएसआई कवरेज, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य योजना मातृत्व लाभ, जीवन बीमा और विकलांगता बीमा का कवरेज दिया जाय। घरेलू कामगारों और होम बेस्ड वर्कर्स को मजदूर का दर्ज़ा दिया जाय और उनके लिए बोर्ड का गठन किया जाय। प्रवासी श्रमिकों के लिए व्यापक नीति बनाई जाय। मौजूदा अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार का विनियम) अधिनियम 1979 को सुदृढ़ किया जाय और उनके समाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाय। देवीपाटन मण्डल गोण्डा के सभी जनपदों में कार्यरत सभी संविदा निविदा या ठेकेदार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए समाजिक सुरक्षा हित लाभ जिसमें पीएफ, बोनस, चिकित्सा सुविधा व दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सहित सभी श्रम कानूनों के पालन को सुनिश्चित किया जाय। गोंडा रेलवे स्टेशन पर पूर्व में कार्य कर रहे सभी सफाई ठेका मजदूरों को बहाल किया जाय तथा ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे उनके आर्थिक शोषण पर तत्काल रोक लगाई जाय। सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के लिए पारित सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 का पालन कड़ाई से कराया जाय। सार्वजानिक क्षेत्र में काम कर रहीं दवा कंपनियों का निजीकरण बंद किया जाय। सार्वभौमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाय तथा स्वास्थ्य का केन्द्रीय बजट जीडीपी का पांच फीसद किया जाय। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री बंद किया जाय तथा दवाओं एवं चिकित्सकीय उपकरणों पर जीरो जीएसटी किया जाय। प्रदर्शन में सीटू प्रदेश उपाध्यक्ष कॉमरेड कौशलेंद्र पांडेय, मीनाक्षी खरे, संतोषी देवी, रानी देवी पाल, शुक्ला शरन शुक्ला, रवींद्र सिंह, रॉबी गांगुली, सन्तोष शुक्ला, विनीत तिवारी, राजेश मिश्रा, आशुतोष द्विवेदी, आंब्रीश पांडेय, अवधेश कुमार, ओम प्रकाश, सन्तोष शुक्ला, आनंद सिंह, अम्बरीष तिवारी, अनंत राम पाण्डेय, विकास शुक्ला, शाश्वत जायसवाल, कौशलेंद्र शुक्ला, अलका श्रीवास्तव, विद्यावती मौर्य, ज्योति वर्मा, सीमा वर्मा, कुसुमा देवी, सुमन, ममता, वन्दना पाठक, विनोद कुमार गौतम, चंद्रेश सहित सैकड़ों सदस्य शामिल रहे।

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