Gda : मेडिकल कॉलेज की अपील मंजूर, शुरू होगी पढ़ाई

केंद्र सरकार की उप सचिव ने एनएमसी को दिया एलओपी जारी करने का आदेश

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गोंडा जिले के महाराजा देवीबख्श सिंह स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय (मेडिकल कालेज) को शैक्षणिक सत्र 2024-2025 से 100 एमबीबीएस सीटों की अनुमति प्रदान कर दी। यह निर्णय कॉलेज की अपील और दस्तावेजों की गहन जांच के बाद लिया गया। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मंगलवार की देर शाम बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को गोंडा मेडिकल कॉलेज को 100 एमबीबीएस सीटों के लिए अनापत्ति पत्र (लेटर आफ परमिशन) जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश कॉलेज द्वारा सात अगस्त 2024 को दायर की गई दूसरी अपील पर विचार के बाद दिया गया। डीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की डिप्टी सेक्रेटरी (एमई) डॉ. पूनम मीना द्वारा नौ सितंबर 2024 को जारी आदेश में कहा गया है कि अपील का निपटारा कर दिया गया है। इस आदेश की एक प्रति मेडिकल कॉलेज के डीन/प्रिंसिपल को भेजी गई है और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी सूचित किया गया है। डीएम के अनुसार, केंद्र सरकार के इस निर्णय से जिले में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं की उम्मीद जगी है। सरकार का यह फैसला गोंडा जिले के मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाएगा।
चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. धनंजय श्रीकान्त कोटास्थाने ने सरकार के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि इस निर्णय से जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस के पास 282 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटों पर चालू शिक्षा सत्र से पढ़ाई शुरू हो सकेगी। बताते चलें कि कुछ माह पूर्व एनएमसी टीम के निरीक्षण में मानक पूर्ण न होने के कारण सरकार ने लेटर ऑफ परमिशन देने से मना कर दिया था। इसको लेकर प्राचार्य ने एनएमसी एक्ट 19 की धारा 28 (5) के तहत अपील की थी। इस पर सुनवाई करते समय आयोग ने सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए जरूरी फैकल्टी पूरी करने के निर्देश दिए, किंतु तमाम प्रयासों के बावजूद मेडिकल कॉलेज को एनाटॉमी विषय के लिए फैकल्टी नहीं मिल पाई। बाद में सात अगस्त को मेडिकल कालेज में एनाटॉमी के प्रोफेसर की नियुक्ति करने के बाद पहले सेमेस्टर के लिए जरूरी फैकल्टी पूर्ण होने का शपथ पत्र के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में दुबारा अपील की गई। मंत्रालय ने इस पर यूपी सरकार से भी अंडरटेकिंग मांगा कि पहला सेमेस्टर पूरा होने तक सभी जरूरी मानक पूरा कर लिए जाएंगे। मंत्रालय में 22 अगस्त को इस पर विधिवत सुनवाई होने के बाद सोमवार को इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिए गए।

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