अग्निवीर के लिए सरकार का बड़ा ऐलान

हरियाणा पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत का आरक्षण पाएंगे अग्निवीर

राज्य डेस्क

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीर को लेकर रविवार को बड़ा ऐलान किया है। सीएम नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने सशस्त्र बलों में सेवा अवधि के बाद नौकरी का प्रावधान करके अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित किया है।
आरक्षण का फैसला ऐतिहासिक-सैनी
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अग्निवीर के लिए आरक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। यह फैसला तब आया जब प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पदों पर अग्निवीरों की बढ़ती मांग और उनकी सेवाओं के सम्मान की चर्चा तेज हो गई। सरकार का कहना है कि अग्निवीर का यह आरक्षण उन्हें न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश की सुरक्षा प्रणाली में भी उनका योगदान सुनिश्चित करेगा। इस ऐलान के बाद राज्य प्रशासन पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव बढ़ गया है, क्योंकि जनता में इस कदम को एक सकारात्मक लेकिन दबावपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
अग्निवीर के लिए होगा अलग पोर्टल
मुख्यमंत्री सैनी ने आगे कहा कि अग्निवीर को नौकरी दिलाने के लिए एक अलग पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर वे अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर पंजीकरण कर सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से अग्निवीरों को नौकरी देने के साथ-साथ उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता भी दी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेवा अवधि पूरी करने वाले अग्निवीर बिना किसी अड़चन के सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार पा सकें। सरकार ने यह भी कहा कि जुलाई 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले कांस्टेबल, वन रक्षकों और जेल वार्डन की भर्ती के साथ-साथ अन्य पदों पर पहले ही 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। अब इस कदम को बढ़ाते हुए अग्निवीरों के लिए आरक्षण दर को दोगुना करके 20 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे इस वर्ग के उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

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पिछले वर्षों में बढ़ी अग्निवीर भर्ती
मुख्यमंत्री सैनी ने बैठक के दौरान यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2023-24 में हरियाणा सेना, नौसेना और वायु सेना में कुल 2,893 अग्निवीर की भर्ती की गई थी, जबकि वर्ष 2022-23 में यह संख्या 2,227 थी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं। उन अग्निवीरों को जो निजी सुरक्षा सेवाओं में काम करना चाहते हैं, उन्हें विशेष रूप से बंदूक लाइसेंस प्रदान करने में भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार की सकारात्मक पहल ने न केवल अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए द्वार खोले हैं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा यह कदम न केवल अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता देगा।“
सरकार की तारीफ और उम्मीद
इस ऐलान के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले ही आरक्षण को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया था। खट्टर ने सोशल मीडिया पर इस निर्णय की सराहना करते हुए बताया कि अग्निवीर के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण से उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को मजबूती मिलेगी। साथ ही, उन्होंने कहा कि इस पहल से देशभर में अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी। इस कदम का स्वागत सोशल मीडिया पर भी खूब हुआ है, जहाँ लोगों ने इसे एक ‘पावरफुल’ और ‘अनिवार्य’ निर्णय बताया है। कई टिप्पणी करने वाले अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य की उम्मीद जताते हुए कह रहे हैं कि अब उन्हें उनके बलिदान का उचित सम्मान मिलेगा।

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अग्निवीरों के लिए उज्जवल करियर के नए अवसर
हरियाणा सरकार द्वारा अग्निवीर के लिए आरक्षण की यह घोषणा भविष्य में उनके करियर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। एक अलग पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना से यह उम्मीद जताई जा रही है कि अग्निवीरों को न केवल सरकारी विभागों में, बल्कि निजी क्षेत्र में भी अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता देने की व्यवस्था उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाती है और उनके कौशल का विकास करती है। इस ऐलान से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अग्निवीरों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से ले रही है। अग्निवीरों के लिए आरक्षण, अलग से पोर्टल का निर्माण और निजी सुरक्षा में अवसर प्रदान करने की नीतियाँ राज्य की समग्र विकास रणनीति का हिस्सा हैं।
हरियाणा सरकार का यह ऐलान अग्निवीरों के भविष्य को नई दिशा देने वाला एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह कदम न केवल उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को भी मजबूती देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस फैसले से राज्य के अग्निवीर वर्ग में उत्साह की लहर दौड़ गई है, जो आने वाले दिनों में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में एक सकारात्मक परिवर्तन की संभावना को दर्शाता है। प्रशासनिक आंकड़ों और पूर्व राजनेताओं की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि यह कदम सामाजिक न्याय और विकास की दिशा में एक प्रगतिशील पहल के रूप में सामने आया है।

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