लखनऊ (हि.स.)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने प्रदेश सरकार के सरकारी नौकरियों में ओबीसी के 79 अतिपिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व का आकलन शामिल करने के फैसले का स्वागत किया है।
उन्होंने कहा है कि आकलन के बाद जो तथ्य सामने आए उसके मुताबिक उपेक्षित व वंचित जातियों को उनका हक देने का काम प्रदेश सरकार करे। अति पिछड़ी जातियों को उचित न्याय देने के लिए प्रदेश सरकार को सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को लागू करने पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए तभी ओबीसी में शामिल 79 अतिपिछड़ी जातियों को उनका प्रतिनिधित्व मिल पाएगा।
सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में मंत्री रहते हुए उन्होंने अति पिछड़ी जातियों की भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की लम्बी लड़ाई लड़ी। इसके अच्छे परिणाम सामने आए और सरकार ने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी थी लेकिन उसकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया। प्रदेश सरकार को बिना देरी किए आंकलन का काम पूरा करने के साथ इन जातियों को न्याय देने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा लगातार सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को लागू करने की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक करने पर प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाई है।
राजभर ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी में शामिल 79 उप जातियों की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी का आंकलन कराने के फैसले पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है। मांग की है कि आम लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू कर अतिपिछड़ों को भागीदारी देने का काम करें।
उन्हाेंने कहा कि समिति ने गहन अध्ययन के बाद जो वस्तुस्थिति से उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। उसी के आधार पर सिफारिशें भी की गई हैं। प्रदेश सरकार यदि ऐसा करती है तो अति पिछड़े वर्गों के साथ हो रहे सामाजिक अन्याय से मुक्ति मिलेगी और उनकी भागीदारी होने की उम्मीद जगेगी और इस वर्ग को वास्तविक सामाजिक न्याय मिल पाएगा।
मोहित
