लखनऊ । मंडलायुक्त रंजन कुमार की अध्यक्षता में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में संपन्न हुई, जिसमें संयुक्त विकास आयुक्त श्री कृष्ण त्रिपाठी सहित मंडल के जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व मंडल स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
मंडलायुक्त ने बैठक में सर्वप्रथम 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन की जनपदों में की गई तैयारियों की समीक्षा की व निम्न निर्देश दिए-
1-वैक्सीनेशन का निर्वाचन की तरह एक माइक्रो प्लान तैयार कर लिया जाए।
2-जहां-जहां पर वैक्सीनेशन होना है तो यह प्रयास किया जाए कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर पर ही सुनिश्चित कराई जाए।
3-वेटिंग रूम में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।
4-जहां-जहां पर वैक्सीनेशन होना है वहां पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे, इंटरनेट की व्यवस्था, कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है कि नहीं अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर सुनिश्चित करा लिया जाए।
5-वैक्सीनेशन कार्य में लगे सभी प्रशासनिक, पुलिस व स्वास्थ्य के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ एक दिन पूर्व बैठक कर उनको ब्रीफ कर दिया जाए, जिससे वैक्सीनेशन वाले दिन उनकी ड्यूटी कहां पर किसके साथ है और क्या कार्य कराना है, इसकी जानकारी उनको भली-भांति रहे। उन्होने कहा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है समय से पहले सारी टीमें अपने-अपने ड्यूटी स्थान पर पहुंच जाएं जिसमें वैक्सीनेशन के कार्य में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो।
इसके पश्चात मंडलायुक्त ने शासन के महत्वपूर्ण प्राथमिकता कार्यक्रमों में से विकास कार्यक्रमों की मासिक प्रगति के आधार पर समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए से अधिक के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु उसमें प्रयोग की जा रही निर्माण सामग्री को लोक निर्माण विभाग की लैब से जांच करवाई जाए। जनपदों में जो जर्जर भवन हैं एक कमेटी बनाकर उनका सर्वे कराया जाए तथा कमेटी की आख्या लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि जनपदों में प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, का नाम, नंबर व उनका ड्यूटी समय डिस्प्ले कराएं, इसी प्रकार पंचायत भवनों में भी सभी संबंधित का नाम, नंबर व ड्यूटी समय डिस्प्ले कराएं। जिससे लोगों को जानकारी रहे वह समय से जाकर अपनी समस्या का समाधान करा सकें।
उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाए जाने के संबंध में निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर उनको गोल्डन कार्ड की उपयोगिता का महत्व समझाकर शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बनवाएं, जिसमें पात्र लोगों को उसका लाभ मिल सके। इसके पश्चात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, निराश्रित गोवंश को संरक्षित करना, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, दवाओं की उपलब्धता, जननी सुरक्षा योजना, सामुदायिक शौचालयों की स्थिति, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यो की प्रगति, हैंडपम्पों की रिबोर/मरम्मत, ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पेंशन, छात्रवृत्ति वितरण, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सामाजिक वनीकरण, दुग्ध समितियों का गठन एवं पुनर्गठन आदि की समीक्षा की गयी।
