उप्र में आर्थिक गतिविधियां और हुई तेज, पिछले साल से अधिक हो सकता है सितम्बर का राजस्व
लखनऊ(हि.स.)। कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफे के बीच राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियों को तेजी से पटरी पर लाने में जुटी हुई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश अवस्थी ने सोमवार को कहा कि राजस्व वृद्धि किसी भी प्रदेश के विकास लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक सितम्बर माह में जो राजस्व वृद्धि हुयी है, वह पिछले वर्ष के समान्तर या उससे अधिक भी आ सकती है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारी एवं मण्डलायुक्तों को सभी मदों में राजस्व वृद्धि के लिए समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राज्यकर को भी निर्देश दिये हैं कि पूरे विभाग को एक्टीवेट व ट्रेन्ड कराएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं शीघ्र ही इनकी समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए सभी विभागों को प्रभावी योजना बनाकर उसके अनुरूप कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि शासन एवं जनपद स्तर पर राजस्व प्राप्ति की गहन माॅनिटरिंग की जाए। जीएसटी के तहत राजस्व संग्रह कार्य की वे स्वयं समीक्षा करेंगे।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि इसके साथ ही धारा-188 के तहत 2,28,592 एफआईआर दर्ज करते हुये 4,30,995 लोगों को नामजद किया गया है। प्रदेश में अब तक 1,59,60,172 वाहनों की सघन चेकिंग में 73,200 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 83,10,48,064 रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 4,38,289 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं।
कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 1,248 लोगों के खिलाफ 924 एफआईआर दर्ज करते हुए 446 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि फेक न्यूज के तहत अब तक 2,621 मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई है। 20 सितम्बर को कुल 17 मामलों कों संज्ञान में लेकर साइबर सेल के पास कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इनमें फेसबुक के 08, व्हाटस एप के 01 व ट्विटर के 05 मामले हैं।