आयुक्त ने विकास कार्यां, कानून व्यवस्था, कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा

दिसम्बर तक हरहाल में पूर्ण कराएं शत-प्रतिशत धन प्राप्त हो चुकी परियोजनाएं

सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर लगाएं गुण्डा एक्ट : एसवीएस रंगाराव

जानकी शरण द्विवेदी

गोण्डा। देवीपाटन मण्डल के आयुक्त एसवीएस रंगाराव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयुक्त सभागार में विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था तथा कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई जिसमें मण्डल के जनपदों के सिंचाई विभाग, विद्युत, खाद्य सुरक्षा, कृषि, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायती राज, समाज कल्याण, कन्या सुमंगला, गन्ना मूल्य भुगतान, अमृत योजना, मत्स्य, उद्यान, दुग्ध, पिछड़ा वर्ग, जल निगम, पशुपालन, श्रम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आदि विभागों में संचालित शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों तथा कराए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए आयुक्त ने मानक व गुणवत्ता के अनुरूप सभी कार्यो को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने निर्देशित किया कि जिन विभागों में निर्माण कार्यों के लिए शत-प्रतिशत धनराशि प्राप्त हो गई है, उन परियोजनाओं को आगामी अक्टूबर से दिसम्बर माह के मध्य पूरा कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्होंने सम्बन्धित जिलाधिकारियों से कहा है कि निरन्तर मानीटरिंग किए जाने तथा प्रत्येक जनपद की तकनीकी टीम से कार्यों के मानक व गुणवत्ता की जांच कराते रहें ताकि कोई कमी न होने पाये। उन्होंने निर्माण कार्यों में कमी पाए जाने पर सम्बन्धित से वसूली किए जाने, एफआईआर दर्ज कराए जाने तथा सम्बन्धित विभाग के प्रबन्ध निदेशक को अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने बैठक में निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा सहित ऐसे अन्य परियोजनाएं जिनमें भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है, उनमें एक सप्ताह के अन्दर जमीन उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाय तथा इसमें देरी होने के कारणों का पता कर जिम्मेदार अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाय।
आयुक्त ने मण्डल के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने पास कोई भी कार्य लम्बित न रखें। निर्माण कार्यों में जो कार्य पूर्ण हो जाएं, उससे सम्बन्धित विभाग को शीघ्रातिशीघ्र हैण्डओवर कर दें। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने कोविड-19 के दृष्टिगत आगामी दिनों में पड़ने वाले त्यौहारों व अनलॉक में भीड़भाड़ के स्थलों पर मास्क व सैनीटाइजर सहित अन्य प्रोटोकाल्स का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड-19 के दृष्टिगत निरोधात्मक कार्यवाही भी की जाय। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने गोल्डेन कार्ड में अपेक्षित र्प्रगति न होने पर सख्त निर्देश दिए कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पात्र व्यक्ति कार्ड से वंचित न रहने पाये। इसके अलावा सभी ग्रामों में हेल्थ रजिस्टर बनवा दिया जाय ताकि भविष्य में योजनाओं से पात्रों को आच्छादित करने के साथ ही विभागीय कैम्पों के आयोजन में आसानी हो सके। उन्होंने कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत होने वाले प्रशिक्षणों में भी सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मण्डल में उद्योग विभाग सहित अन्य विभागों की बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित हो रही योजनाओं में कोई व्यवधान न पड़े, इसके लिए विशेष ध्यान देकर योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य को पूरा कराएं। श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को शत-प्रतिशत पंजीकरण कराते हुए उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं से भी आच्छादित किया जाय।
आयुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे धान क्रय केन्द्रों के ठीक प्रकार से संचालन के लिए साप्ताहिक समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित कराएं कि किसानों को कहीं किसी स्तर पर कोई समस्या न आने पाये। उन्होंने निर्देश दिए कि क्रय केन्द्रों पर खरीदे गए धान को समय से मिलों को पहुंचाना भी सुनिश्चित कराया जाय। किसान सम्मान निधि की समीक्षा में उन्होंने कहा कि इस योजना में कोई भी पात्र व्यक्ति न छूटे। उन्होंने विद्युत देयों की समीक्षा में कहा कि जिन विभागों में बजट नहीं है वे विभाग बजट मंगाकर विद्युत देय का भुगतान कराएं तथा नियमानुसार 14वें वित्त आयोग के पैसे से ग्राम पंचायतों से भुगतान की कार्यवाही की करायी जाय।
आयुक्त ने पंचायतीराज विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत कार्य कराया तथा रिबोर कार्य दिसम्बर में कराएं, जिससे जल स्तर नीचे जाने पर रिबोर हो और हैण्डपम्प खराब न हों। स्वच्छ भारत मिशन योजना की समीक्षा में डीडी पंचायतीराज द्वारा आयुक्त को अवगत कराया गया कि यदि अभी भी कोई पात्र व्यक्ति शौचालय नहीं बनवा सका है तो वह एसबीएम एप पर पंजीकरण करा दें ताकि छूटे हुए पात्रों को भी शौचालय की सहायता राशि मिल सके। पंचायत भवनों एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की समीक्षा में आयुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मण्डल के जनपदों में जहां भी पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए जमीन नहीं उपलब्ध हो सकी है, उन सभी जगहों पर शीघ्र ही भूमि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराएं। कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा में आयुक्त ने वाणिज्य कर, स्टाम्प, विद्युत देय, आबकारी, परिवहन, वन तथा खनन आदि के विभागों से लक्ष्य के सापेक्ष अधिकाधिक वसूली सुनिश्चित करते हुए लक्ष्य पूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने वादों में समय से प्रति शपथपत्र दाखिल करने तथा राजस्व विभाग के ऑडिट प्रस्तरों का निस्तारण भी करने के निर्देश दिए हैं।
कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त एसवीएस रंगाराव व डीआईजी डॉ राकेश सिंह ने मण्डल में आगामी दिनों में पड़ने वाले त्यौहार सीजन व कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने तथा कोरोना प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासकीय प्रबन्धन व पुलिस प्रबन्धन की योजना बनाकर मण्डल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
बैठक में भूराजस्व से सम्बन्धित मामलों की ठीक प्रकार से समीक्षा कर कार्यवाही किए जाने तथा व्यक्तिगत व शासकीय सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त ने अवैध खनन विशेषकर बालू खनन से सम्बन्धित क्षेत्रों का खसरा में अंकन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आगामी 19 अक्टूबर से खुल रहे विद्यालयों में सोशल डिस्टेन्सिंग के दृष्टिगत सभी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जांच करा लें। बैठक में जिलाधिकारी गोण्डा डा. नितिन बंसल, बहराइच शम्भु कुमार, बलरामपुर कृष्णा करुणेश, श्रावस्ती टीके शीबू, अपर आयुक्त न्यायिक आरसी शर्मा, एसपी गोण्डा शैलेश कुमार पाण्डेय सहित बहराइच, बलरामपुर व एसपी श्रावस्ती, संयुक्त विकास आयुक्त वीरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय सहित विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।