सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भारी बढ़ोतरी, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय डेढ़ गुना बढ़ा
राज्य डेस्क
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनावों से पहले अपनी सरकार के फैसलों से राजनीतिक भूचाल ला दिया है। ’नीतीश का चुनावी मास्टरस्ट्रोक’ कहे जा रहे इन फैसलों से न सिर्फ राज्य के करोड़ों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि समाज के हर तबके को साधने की कोशिश भी साफ झलकती है।
सबसे बड़ा फैसलाः 94 लाख परिवारों को मिलेगा दो-दो लाख रुपये
जातिगत जनगणना के आधार पर नीतीश सरकार ने 94 लाख परिवारों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से लगभग चार करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी
अब तक 400 रुपये मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। ’नीतीश का चुनावी मास्टरस्ट्रोक’ इन योजनाओं में स्पष्ट झलकता है।
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पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय डेढ़ गुना बढ़ा
गांव और पंचायत स्तर पर काम करने वाले लाखों प्रतिनिधियों के लिए नीतीश सरकार ने मानदेय में डेढ़ गुना की वृद्धि की है। इसके साथ ही मनरेगा फंड की अधिकतम सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। यह निर्णय पंचायत प्रतिनिधियों के बीच नीतीश सरकार की लोकप्रियता को और मजबूत करेगा।
महिलाओं को भी मिला सीधा लाभ
जीविका दीदियों को बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में ’दीदी की रसोई’ संचालन की जिम्मेदारी दी गई है, जहां अब गरीब मरीजों को मात्र 20 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बैंक ऋण की सीमा भी बढ़ाई गई है और ब्याज दरों में राहत देने की घोषणा की गई है।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना
गरीब बेटियों की शादी के लिए प्रत्येक पंचायत में विवाह भवन के निर्माण की योजना को ’मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ नाम दिया गया है। यह फर्स्ट टाइम वोटर महिलाओं को लक्ष्य करने की बड़ी रणनीति है।
नीतीश सरकार के फैसलों से सियासी समीकरणों में उलटफेर संभव
चुनाव से ठीक पहले घोषित इन योजनाओं को ’नीतीश का चुनावी मास्टरस्ट्रोक’ कहा जा रहा है। दलित, पिछड़े, महिलाएं, पंचायत प्रतिनिधिकृसभी को साधने वाली इस नीति से सत्तारूढ़ गठबंधन को बड़ा चुनावी लाभ मिल सकता है।
सरकार को है भरोसा, जनता करेगी समर्थन
सरकार का मानना है कि जब ये लाभार्थी वोट देने जाएंगे, तो उन्हें यह दरियादिली जरूर याद आएगी। इससे पहले भी नीतीश कुमार लोकलुभावन योजनाओं के सहारे चुनावी नैया पार कर चुके हैं, और इस बार भी रणनीति उसी दिशा में जाती दिख रही है।
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