रोहित कुमार गुप्ता
उतरौला, बलरामपुर। तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को पक्की छत पाने के लिए पिछले साल से प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में सभी 65 ग्राम सभाओं में 650 ऐसे गरीबों को चयन पीएम ग्रामीण आवास योजना के लिए किया गया था जिनके मकान कच्चे या फूस के हैं। सभी चयनित पात्रों के लिए आवास योजना की पहली किस्त सितंबर महीने में ही जारी भी कर दी गई लेकिन पंचायत, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य चुनाव के दौरान लगी आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण धन जारी नहीं हो सका। अब जबकि ग्राम सभा व विधानसभा का गठन हो चुका है। आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है इसके बावजूद निर्धनों को आवास बनवाने के लिए रकम नहीं भेजी जा रही है। उतरौला ग्रामीण ग्राम सभा की कामिनी, महजबीन, आशा देवी, माया बताती हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की आस में वह फूस के मकान में रहकर बच्चों के साथ किसी तरह दिन गुजार रही हैं। मार्च से जून तक अग्निकांड का खतरा बना रहता है। जुलाई से अक्तूबर तक बारिश के कारण टपकने वाली छत से गृहस्थी का सामान सुरक्षित रख पाना कठिन होता है। बीडीओ सुमित सिंह का कहना है कि पात्रों की सूची परियोजना निदेशक को भेजी गई है। शीघ्र ही लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त भेजवा दी जाएगी।
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