लोक निर्माण अभियंताओं ने विद्युत वितरण उपखंड ड्यूटी लगाये जाने का किया विरोध

लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण के अध्यक्ष इं. हरिकिशोर तिवारी ने प्रदेश के कतिपय जनपदों में विद्युत कार्मिक के प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के मद्देनज़र लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंताओं की ड्यूटी विद्युत वितरण उपखंड में लगाये जाने का विरोध जताया है। उनका कहना है कि इस तरह की ड्यूटी लगाया जाना अनुचित है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण अभियंता प्रशिक्षित एवं दक्ष नहीं है। इसलिए कोई दुघर्टना हो सकती है।

हरिकिशोर तिवारी ने सोमवार को कहा कि राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ.प्र. डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का घटक संघ है। यदि राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन उ.प्र. द्वारा आह्वान किया जाता है अथवा सरकार द्वारा उनका उत्पीड़न होता है। उ.प्र.डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ अथवा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ.प्र. बिजली अभियंताओं के आन्दोलन में भागीदारी करेगा।
मुख्य सचिव को लिखें पत्र मेें डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण के अध्यक्ष एवं राज्य कम्रचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष इं. हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि  विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ.प. के तत्वावधान में पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विघटन व निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में विद्युत कार्मिक प्रान्तस्तरीय आन्दोलन कर रहे हैं। आन्दोलन में विद्युत विभाग के अवर अभियंता भी सम्मिलित हैं। इस आन्दोलन के अन्तर्गत 05 अकटूबर 2020 से प्रस्तावित कार्य बहिश्कार के मद्देनज़र लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंताओं की ड्यूटी कतिपय जनपदों में विद्युत वितरण उपखण्डों पर लगायी जा रही है, जो कि सर्वथा अनुचित है।
इस सम्बन्ध में संघ के उच्चाधिकार समिति की आपात बैठक में विचार-विमर्ष के उपरान्त  निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता विद्युत कार्यो हेतु दक्ष नही हैं। परिणाम स्वरूप विद्युत उपखण्डों पर कोई भी दुघर्टना हो सकती है, जो उनके स्वयं एवं जनता के हित में नहीं है। इसलिए लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता द्वारा विद्युत वितरण उपखण्ड पर ड्यूटी सम्पादित करना उचित नही है। सरकार की निजीकरण की नीति कर्मचारी हित में नहीं है। इससे कार्मिकों का शोषण होगा, यह जनहित में भी नहीं है। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, लोक निर्माण विभाग निजीकरण की नीति का पुरजोर विरोध करता है।
इस बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव, संगठन मंत्री संजीव गुप्ता, अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, सुभाषचन्द्र तिवारी के अलावा डिप्लोमा महासंघ के महासचिव इं. जी.एन. सिंह, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के इं. दिवाकर राय, इं. एन.डी. द्विवेदी आदि मौजूद थे।