कानून के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिए जाए : युवा अधिवक्ता संघ

जौनपुर (हि.स.)। युवा अधिवक्ता संघ जौनपुर के तत्वावधान में बुधवार को प्रतिनिधिमंडल सदस्यों ने जिलाधिकारी जौनपुर को राष्ट्रपति के नाम पत्रक सौंप कर कानून के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिए जाने की मांग की है। 
दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि 1936 में महात्मा गांधी ने एक समान शिक्षा की बात उठाई थी। 2002 में संविधान के अनुच्छेद 21ए (भाग 3) के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 बनाया गया और एक साथ पूरे देश में लागू हुआ। परिणामतः देश में शिक्षित लोगों की संख्या व शिक्षा का स्तर काफी बढ़ा। देश की वर्तमान परिस्थितियों का गंभीरता से अध्ययन करने पर व देश तथा प्रदेश में बढ़ते अपराध तथा आपराधिक घटनाओं को देखने पर यह आवश्यकता महसूस होती है कि भारत देश में प्राइमरी शिक्षा से ही छोटे बच्चों को कानून की अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। उन्हें कार्टून के माध्यम से संविधान व कानून का ज्ञान दिया जाए और बड़े बच्चों में भी जागरूकता हेतु कार्यक्रम चलाए जाएं। आज समाज में बढ़ते हुए अपराध का कारण भी कानून को न जानना ही है, यदि कानून को प्राइमरी शिक्षा से ही अनिवार्य कर दिया जाएगा तो निश्चित ही हमारा देश कानून को जानने वाला एक शिक्षित देश बन जाएगा और देश में अपराध होना कम हो जाएगा।
अधिवक्ता अतुल सिंह ने कहा कि कानून के विषय की जानकारी को सरकार से संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार घोषित करने की हमारी मांग जायज है। जिससे शिक्षा में कानून सम्बंधित ज्ञान अनिवार्य रूप से लागू हो सके। समाज में बढ़ते अपराध व आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कार्टून के माध्यम से कानून की शिक्षा दिया जाए। बड़े बच्चों के बीच विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाए। भारत देश में अब तक लगभग 10 हजार से अधिक कानून बन चुके हैं जिनमें से लगभग 4000 कानून ही उपयोग में लाए जा रहे हैं। लेकिन जब भी कोई आपराधिक घटना घटती है तो घटना के विरोध में समाज द्वारा आवाज उठती है कि कठोर कानून बने और इस कठोर कानून की मांग पर सरकार द्वारा समाज को एक नया कानून बनाकर दे दिया जाता है। सिर्फ कानून बना देने से आपराधिक घटनाओं पर अंकुश नहीं लग रहा है। अपराध और अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने का एकमात्र उपाय है समाज को “कानून के विषय की जानकारी“ दी जाए। ज्ञापन देने वालों में विकास तिवारी, अतुल सिंह, कलेंदर बिंद, संजय सोनकर गोपाल, अभिषेक यादव, चन्दन गुप्ता समेत अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे। 

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