उप्र में अब लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त, रविवार को भी खुलेंगे बाजार

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन अब पूरी तरह खत्‍म कर दिया है। अब रविवार को भी बाजारों में दुकानें अन्य दिनों की तरह खुली रहेंगी। वहीं बाजारों की साप्‍ताहिक बंदी की पूर्व निर्धारित व्‍यवस्‍था लागू कर दी गई है। बाजार सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खोले जाएंगे। 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वरिष्ठ अफसरों के साथ अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बन्दी के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बन्दी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप रहेगी। उन्होंने कहा कि जोखिम क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल व रेस्टोरेंट का संचालन कराया जाए। इस गतिविधि में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। 
दरअसल राज्य में अनलॉक के दौरान सरकार का ज्यादा से ज्यादा आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को विशेष रूप से जागरूक करते हुए आर्थिक गतिविधियां संचालित कराई जाएं। 
सरकार आर्थिक गतिवि​धियों को पटरी पर लाने में जुटी हुई है। पिछले वर्ष अगस्त की तुलना में इस बार कोरोना संक्रमण काल के बावजूद अगस्त माह में प्रदेश सरकार के राजस्व में 600 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। अगस्त, 2019 में विभिन्न मदों के अन्तर्गत 8942.76 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। जब​कि इस वर्षा अगस्त में इन मदों में कुल 9545.21 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र हुआ। 
जीएसटी-वैट के तहत पिछले वर्ष अगस्त में 5126.56 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। इस बार अगस्त में इस मद में राजस्व संग्रह बढ़कर 5329.58 करोड़ रुपये हो गया। इस वर्ष अगस्त में जीएसटी के तहत 3497.98 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ है। इसमें एसजीएसटी से प्राप्त 1659.81 करोड़ रुपये तथा आईजीएसटी से प्राप्त 1838.17 करोड़ रुपये का राजस्व शामिल है।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जीएसटी संग्रह में भी वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में कार्ययोजना बनाकर उसे लागू किया जाए। जीएसटी के तहत अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण किया जाए। प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के प्रयास में जुटी है, जिससे उसका राजस्व बढ़ सके और विकास कार्यों को गति मिल सके।

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