सरकार ने सख्ती दिखाते हुए चार अधिकारियों को किया निलम्बित
Vadodara Bridge Collapse पर सरकार का कड़ा एक्शन, बचाव अभियान जारी
राज्य डेस्क
गाँधी नगर! गुजरात के वडोदरा जिले में हुए Vadodara Bridge Collapse ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद गुरुवार को राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए गुजरात सड़क एवं भवन विभाग के चार वरिष्ठ इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर ही यह कड़ा कदम उठाया गया है।
राज्य सरकार ने इस मामले में एनएम नाइकवाला (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर), यूसी पटेल (डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर), आरटी पटेल (डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर) और जेवी शाह (असिस्टेंट इंजीनियर) को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने Vadodara Bridge Collapse के बाद गहन जांच के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों की एक टीम को जिम्मेदारी सौंपी कि वे इस पुल की मरम्मत, निरीक्षण और गुणवत्ता जांच की पूरी रिपोर्ट तैयार करें।
विशेषज्ञों की टीम ने हादसे के स्थल पर पहुंचकर Vadodara Bridge Collapse की जांच की और प्रारंभिक रिपोर्ट में चारों अधिकारियों को लापरवाही के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उसी आधार पर चारों को निलंबित किया गया। इस कड़े कदम से यह संदेश साफ हो गया है कि ऐसी घटनाओं में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बुधवार को हुए इस भयावह हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वडोदरा के पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद ने बताया कि Vadodara Bridge Collapse में अब तक 17 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि तीन से चार लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना में नौ लोग घायल हुए थे। घायलों में से पांच को पादरा CHC और वडोदरा SSG अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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गुरुवार को दो और घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि तीन लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। Vadodara Bridge Collapse के दौरान जिन वाहनों में लोग सवार थे, वे सभी अचानक धंस गए पुल के स्लैब के साथ ही नदी में गिर पड़े। बता दें कि यह हादसा बुधवार, 9 जुलाई को पादरा क्षेत्र के महिसागर नदी पर बने मुजपुर-गंभीरा पुल पर हुआ था। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है और बचाव अभियान अभी भी युद्धस्तर पर जारी है।
राज्य सरकार ने Vadodara Bridge Collapse को बेहद गंभीर मानते हुए सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है और बाकी पुलों की जांच कराने का आदेश भी दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, हादसे में शामिल सभी पीड़ितों के परिजनों को सरकार की ओर से मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता और जिम्मेदारी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साफ कहा कि Vadodara Bridge Collapse में दोषी किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार ने घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए हैं कि बचाव कार्य में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। इस हादसे ने गुजरात ही नहीं, पूरे देश में एक बार फिर से पुलों और सार्वजनिक संरचनाओं की सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है।
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