Tuesday, March 31, 2026
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UP News : सौ फीसदी मास्क लागू करने को पुलिस सर्विलांस बढ़ाने व तैनाती का निर्देश

हटाये गये हाकरों, वेन्डरों के लिए बने वेन्डिंग जोन 

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए डीजीपी ने उठाये गए कदमों की जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल किया। कोर्ट ने सौ फीसदी मास्क पहनने को लागू करने के लिए हर सडक, गली में पुलिस को सर्विलांस करने तथा मास्क न पहनने वालों को रोककर बाध्य करने का निर्देश दिया है। कहा है कि जो कोई न माने तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाय। कोर्ट ने कहा कि इसे पहले प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, आगरा, लखनऊ में अमल में लाया जाय और फिर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाय।
कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रत्येक नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। कहा है कि संक्रमण रोकने के लिए फागिंग व सेनेटाइजेशन जारी रखा जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड एवं पार्किंग मामले की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कहा कि प्रयागराज के 57136 स्थानों से हाकरों, वेंडरों के अवैध कब्जे हटाये गये हैं। शहर में 28 वेन्डिंग जोन का निर्धारण किया गया है। इस पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरे राज्य में 9 लाख 39 हजार 759 स्थलो से हाकरों वेंडरों को हटाया गया है। 16 अक्टूबर 20 के शासनादेश के तहत हटाये गये हाकरों को एक माह में उचित स्थान उपलब्ध कराया जाय।
सीएम आवास व राजस्व परिषद के पास सड़क साइड में हो रहे निर्माण पर की गयी आपत्ति पर कोर्ट ने नगर निगम व प्रयागराज विकास प्राधिकरण से पूछा है कि क्या निर्माण मास्टर प्लान के तहत हो रहा है या नहीं। अतिक्रमण हटाने के बाद दुबारा अतिक्रमण पर कार्यवाही करने और उन्हें दूसरे स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया है और कहा है कि अतिक्रमण हटाया जाय।
सिविल लाइन्स प्रयागराज में पार्किंग मामले में कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा व शुभम द्विवेदी से रिपोर्ट मांगी है। कहा है कि यात्रिक होटल व राजकरन पैलेस के पीछे बनी पार्किंग में आने जाने के अवरोध सहित सचल ट्वायलेट हटाया जाय। कैंटोनमेन्ट एरिया की सड़क आम लोगों के लिए बंद करने के मुद्दे पर कोर्ट ने भारत सरकार के अधिवक्ता से रक्षा मंत्रालय के इस सम्बंध में जारी आदेशों को दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 9 नवम्बर को होगी।

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