-योग्य महिला प्रधानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत-प्रधान-पति का वर्चस्व खत्म करने में आम जन भी सहभागी हो
वाराणसी (हि.स.)। पंचायत में प्रधानपति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सहभागी शिक्षण केंद्र ने वाराणसी में प्रधान-पति मुक्त पंचायत अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्घाटन शुक्रवार को छावनी क्षेत्र स्थित एक होटल में किया गया। इस दौरान आयोजित बैठक में केंद्र के क्षेत्रीय अभियान संचालक सुधीर सिंह ने पंचायतों में प्रधान पति जैसी कुप्रथा को उठाया।
उन्होंने कहा कि पिछले दशकों में पंचायत व्यवस्थाओं में कई सुधार हुए हैं, और बहुत से कार्य अभी होने शेष हैं। एक कुप्रथा जो पीड़ादायक हैं, वह है महिला प्रधान वाले पंचायतों में प्रधान पति जैसी गैर संवैधानिेक व्यवस्था जो महिलाओं के संविधान प्रदत्त अधिकारों के विपरीत है।
उन्होंने बताया कि इस कुप्रथा के विरुद्ध एक कदम बढ़ाने की दिशा में केंद्र अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर आगामी पंचायत चुनाव से ठीक पहले जन जागरूकता अभियान के लिए आगे आया है। बैठक में केन्द्र के मनीष कुमार सिंह ने बताया की उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण दिया गया है। 40 फीसद सीटें महिलायें जीत कर आ रही हैं। हैरानी की बात है की केवल चार फीसद महिला प्रधान ही वास्तविक रूप से निर्णय लेने जैसा कार्य करती हैं। बाकी क्षेत्रों में प्रधान पतियों का ही वर्चस्व है। चाहे वे पति हों , पुत्र हों या रिश्तेदार, सत्ता में महिला को छोड़ कर सब कोई है। आज भी महिलाओं की क्षमताओं को लेकर उन पर संदेह किया जाता है। यह कह कर की वे पढ़ी लिखी नहीं है, या घर का काम करती हैं, या महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती।
मनीष ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जिसे चुनती है यह उसी का दायित्व है की जनता का प्रतिनिधित्व करे। सभा में केन्द्र के कार्यक्रम अधिकारी कुशल कुमार मौर्य ने बताया कि अभियान के तहत जन समुदाय को जागरूक किया जाएगा। लोग योग्य महिला उम्मीदवार और महिला प्रधान को ही प्रधान मानें। राजनीतिक दलों से अपील किया जाएगा कि योग्य महिला उम्मीदवारों को बढ़ावा दें। बैठक में डॉ निमिष गुप्ता, डॉ अलका गुप्ता, और महिला प्रधानों ने अपनी बात रखी ।
