प्रादेशिक डेस्क
लखनऊ। राजस्व परिषद ने 520 राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दे दी है। इन्हें स्थानांतरित करते हुए दूसरे जिलों में तैनाती दी गई है। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पदोन्नति अधीयचन वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 व 2021-22 पांच वर्षों की रिक्तियों के आधार पर दी गई है। पदोन्नति पाने वालों को दो साल की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। नायब तहसीलदार बनने के बाद इन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार चार माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण प्राप्त कर अर्हकारी परीक्षा पास करना होगा। इसके बाद ही उनसे न्यायिक काम लिया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें विभागीय परीक्षा भी पास करना जरूरी होगा। प्रशिक्षण के संबंध में अलग से निर्देश दिए जाएंगे। इनकी वरिष्ठता सूची बाद में निर्धारित की जाएगी। पदोन्नति पाने वाले किसी भी कार्मिक को निलंबित किया गया है या आरोप पत्र दिया गया है तो डीएम उसे कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त नहीं करेंगे। यह पदोन्नति हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिका के अंतिम फैसले के अधीन होगी।
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