मंहगाई भत्ता बढ़ोत्तरी से 16 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ
12 लाख पेंशनभोगियों को भी भत्ता बढ़ने से मंहगाई से मिलेगी राहत
प्रादेशिक डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंहगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सरकार के मंहगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले से राज्य के 16 लाख से अधिक कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। हालांकि सरकारी कर्मचारियों ने इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश सरकार ने बुधवार को मंहगाई भत्ता में दो प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी। अब राज्य कर्मचारियों को 53 प्रतिशत की बजाय 55 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोत्तरी एक जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। मंहगाई भत्ते में यह वृद्धि प्रदेश सरकार के उस रुख को भी दर्शाती है, जिसमें वह केंद्र सरकार के निर्णयों का अनुसरण करती है। कुछ दिनों पूर्व ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत मंहगाई भत्ता की बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जिसे अब यूपी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए भी लागू कर दिया है।
पेंशनरों को भी मिलेगा अतिरिक्त लाभ
करीब 12 लाख पेंशनरों को भी इस मंहगाई भत्ता बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा, जिन्हें मंहगाई राहत के रूप में दो प्रतिशत की अतिरिक्त राहत दी जाएगी। लेकिन राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि जब केंद्र सरकार ने मार्च में ही भत्ता बढ़ा दिया, तो राज्य सरकार को इसमें इतनी देरी क्यों करनी पड़ी।
कर्मचारी संगठनों में मिली-जुली प्रतिक्रिया
राज्य कर्मचारी संगठनों ने मंहगाई भत्ता बढ़ाने के इस निर्णय का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि मंहगाई की तेज़ रफ्तार को देखते हुए दो प्रतिशत की वृद्धि अपर्याप्त है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, ‘मंहगाई की दर जिस गति से बढ़ रही है, उसे देखते हुए कम से कम चार प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए थी।’ एक अन्य कर्मचारी नेता ने कहा कि बढ़ोतरी का समय भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर यह फैसला मार्च में ही लिया गया होता, तो कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन के साथ ही लाभ मिल जाता।
सरकार का स्वागत योग्य कदम
वित्त विभाग का मानना है कि यह निर्णय प्रदेश की आर्थिक स्थिति और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास है। सरकार ने बजट में मंहगाई भत्ता की संभावित वृद्धि को पहले ही आंशिक रूप से शामिल कर लिया था। हालांकि योगी सरकार का यह निर्णय एक स्वागत योग्य पहल है, लेकिन इसमें हुई देरी और घोषित वृद्धि का सीमित प्रभाव कर्मचारियों की तत्कालिक आर्थिक चुनौतियों को पूरी तरह से हल नहीं कर पाएगा। फिर भी यह फैसला राज्य सरकार के वित्तीय अनुशासन और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।
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