कई समस्याओं को लेकर जनपद न्यायाधीश को सौंपा मांग पत्र
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। बार एसोसिएशन एवं सिविल बार एसोसिएशन का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को अध्यक्ष दीनानाथ त्रिपाठी व वीरेंद्र त्रिपाठी तथा महामंत्री मनोज कुमार सिंह व प्रदीप कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में जनपद न्यायाधीश से मिलकर एक मांग पत्र दिया। मांग पत्र में ग्राम न्यायालय प्रक्रिया वापस लिए जाने, कोविड-19 महामारी के समय बेतहाशा फीस बढ़ोत्तरी वापस लिए जाने, न्यायिक प्रक्रिया में नकल एवं अन्य फीस बढ़ोत्तरी को तत्काल वापस लिए जाने तथा अधिवक्ताओं के प्रवेश हेतु गेट संख्या दो को आरक्षित करने की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक सभी अधिवक्ताओं का परिचय पत्र व वाहन पास न बन जाय, तब तक गेट नम्बर एक को अधिवक्ताआें के निकलने के लिए चालू रखा जाय।
जिला जज से वार्ता के दौरान अधिवक्ताओं के शिष्ट मण्डल ने कहा कि सिविल न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जनपद के समस्त तहसीलों पर निरीक्षण करके ग्राम न्यायालय की स्थापना हेतु प्रयास किया जा रहा है। तहसील मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय की स्थापना किसी भी दृष्टिकोण से न तो वादकारियों के हित में है और न ही अधिवक्ताओं के। विगत कई वर्षां से यह मुद्दा अधिवक्ताआें एंव वादकारियों को आन्दोलित करता रहता है। इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर वापस लिया जाय। इन मांगों को लेकर शुक्रवार को जिले के अधिवक्ताओं ने शान्तिपूर्ण ढ़ंग से न्यायिक कार्य से विरत रहकर प्रदर्शन किया तथा एक प्रतिनिधिमंडल ने जनपद न्यायाधीश से भेंटकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के आंशिक बिन्दुआें को छोड़कर अन्य पर सहमति व्यक्त करते हुए जनपद न्यायाधीश ने इसे लागू करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में उपेन्द्र मिश्र, श्रीमान सिंह, राजेन्द्र तिवारी, रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव, माधव राज मिश्र, राम कृपाल शुक्ल, कौशल किशोर पाण्डेय, सन्तोष लाल तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविन्द कुमार पाण्डेय, सन्तोष कुमार ओझा, रामू प्रसाद शामिल रहे।
