नेशनल डेस्क
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने रविवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए देश के चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख तय कर दी है। गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की खाली सीटों पर 19 जून को मतदान होगा, जबकि 23 जून को मतगणना कराई जाएगी। यह सभी सीटें पूर्व विधायकों के इस्तीफे या निधन के चलते रिक्त हुई हैं। चुनावी घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू हो गई है।
इन पांच सीटों पर होगा उपचुनाव
चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव जिन पांच सीटों पर होना है, वे इस प्रकार हैं:
गुजरात: कादी, विसावदर
केरल: नीलांबुर
पंजाब: लुधियाना पश्चिम
पश्चिम बंगाल: कालीगंज
इन सीटों में से अधिकांश पर पिछली बार कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की गई थी, जिससे इन उपचुनावों का असर आगामी आम चुनावों पर भी देखा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच गहमागहमी बढ़ेगी।
चुनाव कार्यक्रम: तिथियों पर एक नजर
नोटिफिकेशन जारी: 24 मई
नामांकन की अंतिम तिथि: 31 मई
नामांकन पत्रों की जांच: 3 जून
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि: 5 जून
मतदान तिथि: 19 जून
मतगणना तिथि: 23 जून
चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति: 25 जून
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी चुनाव प्रक्रिया कोविड दिशा-निर्देशों के तहत कराई जाएगी।
राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती
इन उपचुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इन सीटों को ‘प्रतिष्ठा की लड़ाई’ के तौर पर देख रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय दल भी स्थानीय मुद्दों को जोर-शोर से उठा रहे हैं। विपक्ष के लिए यह सीटें सत्ता में सेंध लगाने का अवसर हो सकती हैं, जबकि सत्ताधारी दलों के लिए यह अपनी पकड़ मजबूत करने की चुनौती है।
विधानसभा उपचुनाव से बदल सकता है राष्ट्रीय राजनीति का मूड
विशेषज्ञों का मानना है कि ये उपचुनाव केवल विधानसभा स्तर तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी संकेतक बन सकते हैं। यदि परिणाम विपक्ष के पक्ष में जाते हैं, तो यह आगामी लोकसभा चुनावों से पहले सरकार के लिए झटका साबित हो सकता है।
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