लखनऊ (हि.स.)। भाकपा (माले) की राज्य इकाई ने हाथरस पीड़िता की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले एएमयू स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के दो डॉक्टरों की बर्खास्तगी को योगी सरकार की बदले की कार्रवाई बताया है और इसकी कड़ी निंदा की है। पार्टी ने कहा है कि सरकार हाथरस कांड के सच को छुपाना और जांच को प्रभावित करना चाहती है।
पार्टी के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने बुधवार को कहा कि यह सरकार की हां में हां न मिलाने और यूपी पुलिस की मामले पर लीपापोती करने के प्रयासों का समर्थन न करने की सजा है। जेएनयू अस्पताल के तब ड्यूटी पर मौजूद और अब बर्खास्त इन दोनों डॉक्टरों डॉ. मलिक व डॉ. ओबेद ने हाथरस पीड़िता की मेडिकल जांच की थी और अपनी मेडिको-लीगल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि की थी। लेकिन, यूपी पुलिस के लखनऊ में बैठे आला अधिकारी ने एफएसएल रिपोर्ट का हवाला देते हुए दुष्कर्म नहीं होने की बात कही थी।
इस पर इन डॉक्टरों ने कहा था कि फॉरेंसिक जांच के लिए पीड़िता का सैम्पल घटना के 14 दिनों बाद ली गयी थी, जबकि मेडिकल साइंस के अनुसार दुष्कर्म के 96 घंटे के अंदर सैम्पल की जांच होने पर ही इसकी पुष्टि हो सकती है। लिहाजा इस मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट बेमानी है।
माले नेता ने कहा कि हाथरस कांड में योगी सरकार शुरू से ही अभियुक्तों का बचाव कर रही है, क्योंकि वे एक खास जाति से हैं। घटना की एफआईआर दर्ज करने, पीड़ित को तत्काल चिकित्सा मुहैय्या कराने से लेकर परिजनों की बिना सहमति के तुरत-फुरत रात के अंधेरे में शव को जला देने और सबूतों को नष्ट कर देने का काम किया गया। अब सच बोलने वालों का मुंह भी बंद किया जा रहा है। अपराधियों का बचाव और सच बोलने वालों को सजा दी जा रही है।
