लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में डिजिटल पेमेंट से टिकट बनाने की सुविधा जल्द शुरू होने जा रही है। योगी सरकार ने शुक्रवार को नई स्क्रैप नीति को मंजूरी दे दी है। अब पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स में छूट मिलेगी।
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि 15 दिनों में बसों में डिजिटल पेमेंट से टिकट बनाने की सुविधा शुरू हो जाएगी। सरकार लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी व आकर्षक बनाने के उद्देश्य से परिवहन निगम पेटीएम के सहयोग से बस परिचालकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रहा है। स्कीम के लागू होने पर निगम की बसों के परिचालकों को यूपीआई के माध्यम का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि परिवहन निगम के हर क्षेत्र में टॉप-थ्री यूपीआई के माध्यम से किराया लेने वाले परिचालकों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित करने की भी योजना है। प्रोत्साहन योजना अगले 15 दिन में लागू की जाएगी। डिजिटल भुगतान योजना के लागू होने से यात्रियों को भी फुटकर की समस्या से निजात मिलेगी। यात्री टिकट मूल्य भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर यूपीआई के माध्यम से भी कर सकेंगे। परिचालकों को यूपीआई के माध्यम से टिकट किराया लेने पर प्रति टिकट एक रुपये की धनराशि पेटीएम की ओर से परिचालक को दी जाएगी।
परिवहन राज्यमंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने शुक्रवार को नई स्क्रैप नीति को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने इसी प्रावधान के क्रम में अब पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर गैर व्यवसायिक वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत और व्यवसायिक वाहनों के मामले में 10 प्रतिशत तक टैक्स छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट ”निपेक्ष प्रमाण पत्र” जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि में ली जा सकेगी। उन्होंने दावा किया कि इस प्रावधान से वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और नई गाड़ियों की डिमांड के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
दीपक
