उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना को देखते हुए इस साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। यूपी सरकार ने कहा कि इस साल कावड़ यात्रा नहीं होगी। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी सरकार के जवाब को देखते हुए मामले को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लोगों के जीवन का अधिकार सर्वोपरि है। उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
कोर्ट ने पिछले 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले पर विचार करने के लिए एक और मौका देते हुए कहा था आप सोचिए कि यात्रा को अनुमति देनी है या नहीं। हम सब भारत के नागरिक हैं। सबको जीवन का मौलिक अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। बता दें कि उत्तराखंड सरकार पहले ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगा चुकी है।
